मुंबई नगरी टीम
- विरोधी पक्षाने केला सभात्याग
- राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्याबाबत निर्णय घेण्याची मागणी
- संपूर्ण महाराष्ट्राचा विकास हे राज्य सरकारचे ध्येय
मुंबई । अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधकांनी वैधानिक विकास मंडळाच्या नियुक्त्यांवरुन सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला.या मुद्दयावरून विरोधक आक्रमक झाल्यानंतर त्यांनी सभात्याग केला.विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनी वैधानिक विकास मंडळावरील नियुक्त्या करण्याची मागणी केली तर राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची नावे जाहीर होतील त्याच्या दुसऱ्या दिवशी वैधानिक विकास मंडळ जाहीर होतील, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितल्याने यावरून सभागृहात विरोधक आणि सत्ताधारी आमने सामने आल्याचे चित्र होते.
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आजच्या पहिल्याच दिवशी वैधानिक विकास मंडळावरून विरोधक आक्रमक झाले.भाजपाचे सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत वैधानिक विकास महामंडळाची पुर्नस्थापना का केली नाही ? ७२ दिवस झाले तरी सरकार का काही करत नाही ? असा सवाल उपस्थित केला.पवार यांनी आश्वासन दिल्याने ते पूर्ण करणार आहात की नाही एवढेच सांगावे,” अशी मागणी मुनगंटीवार यांनी केली. हे तर मुख्यमंत्र्यांचे आजोळ आहे,नातवाने पेटून उठलं पाहिजे. १० दिवसांचे अधिवेशन एकदम १० नंबरी झाले पाहिजे, असेही मुनगंटीवार म्हणाले.यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यपाल
नियुक्त १२ सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल त्याच्या दुसऱ्या दिवशी वैधानिक विकास मंडळ जाहीर होतील, असे उत्तर दिल्याने विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले.उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिलेल्या उत्तरावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस चांगलेच संतापले आणि आम्ही मागायला भिकारी नाही असे उत्तर दिल्याने सभागृहात विरोधक आमने सामने आल्याचे चित्र होते.
विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या हिश्शाचा एकही रुपया कमी न करता निधीचे संपूर्ण वाटप करण्यात येईल.वैधानिक विकास महामंडळ अस्तित्वात असल्याचे गृहित धरुन निधीवाटपाच्या सूत्रानुसार अर्थसंकल्पात विदर्भ,मराठवाड्याला संपूर्ण निधी दिला जाईल.विदर्भ, मराठवाड्याच्या सर्वंकष विकासासाठी राज्य सरकार कटीबद्ध असून विदर्भ व मराठवाडा वैधानिक विकास महामंडळावरील नियुक्त्या लवकरच करण्यात येतील असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले. कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळांच्या निर्मितीसाठी राज्याने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवले असल्याची माहितीही दिली.विदर्भ,मराठवाडा,कोकण,उत्तर महाराष्ट्रासह संपूर्ण महाराष्ट्राचा विकास हे राज्य सरकारचे ध्येय आहे.त्यासाठी विधान परिषदेसाठी राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या सदस्यांच्या नियुक्त्याही तातडीने होणे आवश्यक आहे. विधान परिषदेतील बारा आमदारांच्या नियुक्तीची घोषणाही तातडीने होणे आवश्यक असल्याचे मत पवार यांनी व्यक्त केले.
