मुंबई नगरी टीम
मुंबई । तामिळनाडूसह ९ राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण आहे. मग त्या राज्यांमध्ये आरक्षणाला स्थगिती का मिळाली नाही. पण महाविकास आघाडी सरकरामधीलच काही जणांना मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे असे वाटत नाही.येत्या ८ ते २० मार्च दरम्यान मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून सरकारने ही न्यायालयीन लढाई नीट लढली नाही व मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले नाही तर होणा-या परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा थेट इशारा भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आज दिला.
विधानभवन परिसरात आज पत्रकारांशी बोलताना चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणावरुन सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावी असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. पण याच निर्णयात असाधारण स्थिती निर्माण झाल्यावर ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाऊ शकते, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे असे सांगतानाच चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षणाचा विषय जेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयात गेला होता.तेव्हा तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा दाखला देत उच्च न्यायालयात युक्तिवाद करुन हा विषय नीट सप्रमाण समजावून सांगितला होता. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षणही मिळालं आणि मागासवर्ग आयोगाला मंजुरीही मिळाली. मात्र, हीच गोष्ट सर्वोच्च न्यायालयात कन्व्हिन्स करण्यात महाविकास आघाडीचे सरकार अपयशी ठरल्याचेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.
तामिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आरक्षण आहे. पण त्या आरक्षणाला अद्यापही स्थगिती नाही. त्यासंदर्भातील खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. मराठा आरक्षणाचा विषय आता ११ न्यायाधिशांसमोर सुनावणीसाठी येणार आहे. येत्या ८ ते २० मार्च दरम्यान या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाची बाजू ताकदीने मांडली पाहिजे, असे सांगतानाच पाटील म्हणाले की, आरक्षण देण्याचा अधिकार हा त्या – त्या राज्यांचा आहे. त्यामध्ये केंद्र सरकारची काही भूमिका नाही. त्यामुळे प्रत्येक वेळी केंद्राकडे बोट दाखविण्याचे प्रकार बंद करा. केंद्र सरकारने फक्त आर्थिकदृष्टया मागास घटकांना १० टक्के आरक्षण दिले आहे. पण त्यामध्येही न्यायालयातही सुनावणी सुरु आहे. तसेच राज्यांना आता जातीचे आरक्षण देता येणार नाही असा केंद्राने कायदा केला आहे. तसे आरक्षण दयायचे असेल तर त्या राज्यांच्या राज्यपालांनी आपला अहवाल राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात यावा असे कायद्यात आहे. परंतु महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय २०१४ मध्ये घेतला आहे, त्यामुळे आपल्याला हा कायदा लागू होत नाही असेही पाटील यांनी निर्दशनास आणून दिले.
तामिळनाडू सरकारने स्वत: आरक्षण दिलं. तामिळनाडू सरकार केंद्राकडे गेलं नव्हतं. इतर राज्याने आपल्या ताकदीवर जसं आरक्षण दिलं आणि टिकवलं. तसंच महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारनेही आपल्या ताकदीवर आरक्षण टिकवलं पाहिजे. असेही त्यांनी स्पष्ट केले. गायकवाड कमिशनचा अहवाल २७०० पानांचा आहे. गायकवाड आयोगाच्या अहवालाचे अजूनही मराठीत भाषांतर करण्यात आलेले नाही. हा अहवाल कोणत्या मंत्र्याने वाचला आहे? एकाही मंत्र्याचा या अहवालावर अभ्यास नाही. मंत्र्यांनी हा अहवाल वाचला असेल तर त्यांनी माझ्यासमोर चर्चेला यावं, असे आव्हानही पाटील यांनी यावेळी दिले.
