मुंबई नगरी टीम
मुंबई । गुजरात व गोवा या शेजारच्या राज्यात वीज उत्पादन अतिरिक्त आहे, तरी या राज्यांना कोळशाचा मुबलक पुरवठा होतो.महाराष्ट्रात वीजेची मागणी वाढली असताना कोळशाची टंचाई निर्माण केली जात आहे,असा आरोप करतानाच राज्यात तीन हजार मेगावॅट वीजेची टंचाई असली तरी भारनियम मात्र होणार नाही असे राज्याचे ऊर्जा मंत्री डॅा.नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले.तसेच कोळशाच्या टंचाईला राऊत यांनी केंद्र सरकारला जबाबदार धरले.
मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत राऊत म्हणाले, कोळसा पुरवठा वाढावा म्हणून ५ ऑगस्ट रोजी मी कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना पत्र पाठवले होते. २४ सप्टेंबर रोजी मी केंद्रीय कोळसा मंत्री व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंग यांच्याशी फोनवर बोललो. सचिवांना दिल्लीत जाऊन कोळसा व ऊर्जा विभागाच्या सचिवांशी बोलायला सांगितले. त्या कोळसा खाणीत महानिर्मितीच्या अधिका-यांना पाठवून कोळसा उपलब्धतेचा आढावा घ्यायला सांगितला आहे, अशी माहिती राऊत यांनी दिली.कोळसा टंचाईमुळे राज्यातील वीज निर्मिती कमी झाली आहे. खुल्या बाजारातून वीज खरेदी करून ग्राहकांची वीजेची गरज भागवली जात आहे. राज्यात कुठेही भारनियमन केले जात नाही, असा दावा राऊत यांनी केला. मागणीच्या तुलनेत ३ हजार मेगावॅट वीजेची राज्यात कमतरता असल्याचे राऊत यांनी सांगितले.
वीज टंचाईची परिस्थिती लक्षात घेता सकाळ व संध्याकाळी ६ ते १० या वीज मागणीच्या कमाल कालावधीत वीज बचत करा, असे आवाहन मंत्री राऊत यांनी केले. ऑगस्ट महिन्यात दुर्देवाने पावसाने ताण दिली व त्यामुळे वीजेची प्रचंड मागणी वाढली. या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी १८ लाख मेट्रिक टन कोळसा साठा वापरावा लागल्याचे राऊत यांनी सांगितले.महानिर्मितीची एकूण स्थापित क्षमता १३ हजार १८६ मेगावॅट आहे. कोळसा टंचाईमुळे चार आणि देखभाल दुरूस्तीमुळे तीन असे सात सध्या बंद आहेत. त्यामुळे राज्याला तीन हजार मेगावॅट वीजेची तूट निर्माण झाल्याचे राऊत यांनी सांगितले. गॅसवर वीज निर्मिती प्रकल्पांसाठी करारानुसार गॅस मिळत नसून ३० टक्केच गॅस पुरवठा महाराष्ट्राला केला जात आहे, असा आरोप राऊत यांनी केला.
कोळसा वाहून नेण्याची कोल इंडियाची रोजची क्षमता ४० लाख मेट्रिक टन आहे. पावसामुळे ती २२ लाख मेट्रिक टन इतकी खाली आली होती. ती आता २७ लाख मेट्रिक टनापर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे कोल इंडियाने आपल्या वहन क्षमतेनुसार पुरवठा करावा, यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत, असे राऊत यांनी सांगितले.महावितरणने त्यांची मुंबई वगळता एकूण विजेची मागणी १८ हजार १२३ मेगावाट आणि मुंबईसह एकूण मागणी २० हजार ८७० मेगावाट सायंकाळी ७ च्या शिखर मागणीच्या सुमारास उद्दिष्टपूर्ती केल्याचा दावा राऊत यांनी केला.ज्या कंपन्यांशी वीज खरेदीची दीर्घकालीन करार केलेल आहेत, त्या सीजीपीएल आणि जेएसडल्बू या कंपन्यांनी स्वस्त वीज पुरवठा बंद केला आहे. त्यामुळे १ हजार मेगावॅट वीजेचा तुटवडा निर्माण झाल्याचे राऊत म्हणाले.