अखेर अल्पबचत संचालनालय बंद होणार
मुंबई, दि. ३० गेल्या ६० वर्षांपासून कार्यरत असलेले राज्य सरकारचे अल्पबचत संचालनालय अखेर येत्या बुधवार पासून बंद होत आहे. तसा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे.
३ जानेवारी १९५७ साली अल्पबचत संचालनालय स्थापन झाले होते. २००५ पासून राज्य शासनाने केंद्रीय कर्जसहाय्य न घेण्याचे धोरण स्वीकारले. नवीन अभिकर्त्यांची नेमणूक, प्रोत्साहनपर अनुदान व योजनांची प्रसिद्धी करण्याचे बंद करण्यात आले आहे. या संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेली विभागीय अल्पबचत कार्यालये व जिल्हा अल्पबचत कार्यालयांतील पदे कमी करण्यात आली आहेत. अल्पबचत अभिकर्ते व महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना अभिकर्ते यांचे परवाने नूतनीकरण करणे किंवा रद्द करणे इतकेच काम अल्पबचत संचालनाकडे उरल्यामुळे शासनाने हे संचालनालय बंद करून त्याचे कामकाज संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे संचालनालय बंद झाल्यानंतर अल्पबचत अभिकर्त्यांचे परवाने नूतनीकरण किंवा रद्द करण्याचे कामकाज महसूल विभागाकडे कायमस्वरूपी हस्तांतरीत करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे अल्पबचत व राज्य लॉटरी हे पद राज्य लॉटरीच्या आस्थापनेवर वर्ग करण्यात येणार आहे.
