मुंबई नगरी टीम
मुंबई । लाऊडस्पिकरच्या मुद्द्यावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना राज्यातील भाजपाने साथ दिली आहे आणि त्यांच्या अयोध्या दौऱ्यासाठी भाजपाचे उत्तर प्रदेश सरकार रेड कार्पेट स्वागत करण्यात मग्न आहे.मात्र उत्तर प्रदेशातील भाजपाचे खासदार ब्रिजभूषण यांनी राज ठाकरेंनी जाहीर माफी मागितल्याशिवाय त्यांना अयोध्येत पाय ठेवू देणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. आपल्याच पक्षाच्या खासदाराच्या या भूमिकेवर देवेंद्र फडणवीस व चंद्रकांत पाटील यांनी खुलासा करावा,अशी मागणी काँग्रेसचे सरचिटणीस व मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केली आहे.त्यावर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे.
राज ठाकरे यांनी उत्तर भारतीयांना लक्ष्य करण्याचे राजकारण केले आहे.रेल्वे परिक्षेला आलेल्या उत्तर भारतीय परिक्षार्थ्यांना मारहाण केली,फेरीवाले,पाणीपुरी विकणारे,फळे भाजी विकणाऱ्या गोरगरिब उत्तर भारतीयांनाही मारहाण केली.राज ठाकरेंनी आज हिंदुत्वाची पताका घेऊन हनुमान चालिसा,लाऊडस्पिकर,महाआरतीचे मुद्दे घेताच त्यांना महाराष्ट्र भाजपाने साथ दिला पण राज ठाकरेंची उत्तर भारतीयांबद्दलीच भूमिका महाराष्ट्र भाजपाला मान्य आहे का ? भाजपाचे खासदार ब्रिजभूषण यांनी राज ठाकरेंच्या माफीची मागणी केली केली आहे त्यावर राज्यातील भाजपा नेते फडणवीस व चंद्रकांत पाटील यांची भूमिका काय ? मुंबई ही आर्थिक राजधानी आहे, या शहरात येऊन रोजीरोटी कमावण्याचा सर्वांना संविधानिक अधिकार आहे त्याचे रक्षण केवळ काँग्रेस पक्ष व काँग्रेस सरकारनेच केले आहे. केवळ मतांसाठी रामाचे, हनुमानाचे नाव घेऊन राजकारण करणाऱ्या भाजपाने एका समाजाला दुसऱ्या समाजासमोर उभे केले. रवी राणा, नवनीत राणा, राज ठाकरे या बी टीमना भाजपाने पुढे करून राज्यात अस्थिरता निर्माण करण्याचे काम केले आहे. मतांच्या स्वार्थासाठी काहीही करणाऱ्या भाजपाने राज ठाकरेंची नवी भूमिका व त्यांच्याच पक्षाच्या खासदाराने केलेला विरोध यावर भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी लोंढे यांनी केली होती.या मागणीनंतर पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली आहे.उत्तर प्रदेशातील एका भाजपा खासदाराने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याविषयी केलेले वक्तव्य हे वैयक्तिक वक्तव्य आहे.ही पक्षाची भूमिका नाही.भाजपा व मनसेची निवडणुकीत युती करण्याचा कोणताही निर्णय झालेला नाही.मनसेकडून तसा काही प्रस्तावही आलेला नाही, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी समर्पित आयोग नेमणे, त्याच्या माध्यमातून एंपिरिकल डेटा गोळा करणे आणि एकूण आरक्षण पन्नास टक्क्यांच्या वर जाऊ न देणे, अशी तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यास सांगितले आहे.महाविकास आघाडी सरकारने काही दिवसांपूर्वी समर्पित आयोग नेमला आहे.मात्र अजून एंपिरिकल डेटा गोळा केलेला नाही.आघाडी सरकारने न्यायालयाच्या सूचनेनुसार काही काम केले नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असाच येणार असेही पाटील म्हणाले.सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार हे स्पष्ट आहे. तरीही आघाडी सरकारचे नेते ओबीसी आरक्षणासहच निवडणूक होईल, असे कशाच्या आधारावर सांगतात ? ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यावर राज्यात १०६ नगरपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्या, पाच जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींच्या जुन्या राखीव जागा रद्द होऊन त्या खुल्या समजून पोटनिवडणूक झाली. सरकारला हे रोखता आले नाही. आघाडीचे नेते ओबीसी समाजाला लॉलिपॉप दाखवत आहेत. ते ओबीसींना फसवत असून, आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे अशी टीका करतानाच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ओबीसींसाठी आरक्षण नसले तरीही भारतीय जनता पार्टी २७ टक्के जागांवर ओबीसींनाच उमेदवारी देईल.इतर राजकीय पक्षांनीही अशी बांधिलकी दाखवावी असे आवाहन त्यांनी केले.
