आयटी घोटाळ्याचा आरोप राजकीय हेतूने
मुख्यमंत्री कार्यालयाचा खुलासा
मुंबई दि.२ छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना अर्थात कर्जमाफीच्या ऑनलाईन प्रक्रियेत आयटी घोटाळा झाल्याचा आरोप हा पूर्णत: राजकीय हेतूने, कपोलकल्पित असल्याचा खुलासा मुख्यमंत्री कार्यालयातून करण्यात आला आहे.
कुठल्याही प्रकारची शहानिशा न करता थेट अन्य राजकीय पक्षांच्या त्यावर प्रतिक्रिया घेण्याची संपूर्ण तत्परता दाखविताना बातमीचे प्रसारण करण्यापूर्वी शासनाकडून कुणाचीही प्रतिक्रिया घेण्याची साधी तसदी सुद्धा घेण्यात आली नाही, याचे वाईट वाटते. अशा शब्दात याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुस्थिती पुढीलप्रमाणे:
कुठल्याही प्रकारची निविदा प्रक्रिया न राबवता देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी आणि प्रामाणिक कर्जमाफीच्या अर्जावर प्रक्रिया करण्याचे काम कंपनीला देण्यात आले, हा आरोप संपूर्णत: चुकीचा आणि अपुर्‍या माहितीवर आधारित आहे.
देशाच्या इतिहासातील ही सर्वांत मोठी आणि प्रामाणिक कर्जमाफी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनेंतर्गत स्टेट आधार अ‍ॅक्टमध्ये अधिसूचित आहे.
ऑनलाईन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (महाडीबीटी) प्रणालीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) मे. अर्नेस्ट अँड यंग यांनी तयार केला होता.
याचा आरएफपी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेतील उच्चाधिकार समितीपुढे ठेवण्यात आला होता. यानंतर ओपन टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. या प्रक्रियेत एकूण 3 निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. त्यात एल-1 असलेल्याच कंपनीला हे काम देण्यात आले.
सर्वच विभागाच्या ऑनलाईन बेनिफिट ट्रान्सफर योजना राबविण्याचे काम यात अंतर्भूत होते.
याप्रक्रियेनुसारच कर्जमाफीच्या ऑनलाईन प्रणालीचे काम यात समाविष्ट करण्यात आले आणि त्यासाठी कुठलाही अतिरिक्त आर्थिक भार आकारण्यात आलेला नाही.
