डबघाईला आलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकांचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅकेत विलिनीकरण ?
मुंबई दि.३ राज्यातील एकूण शेतक-यापैकी ६० टक्के शेतकरी हे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेकडून मिळणा-या कर्जावर अवलंबून असतात. राज्यातील एकूण ३१ जिल्हा बॅकापैकी काही बॅका अडचणीत आहेत.या बॅका शेतक-यांना गरजे प्रमाणे कर्ज पुरवठा करण्यास असमर्थ अशा परस्थितीत ठेवीदार आणि या बॅकांवर शेती कर्जासाठी अवलंबून असणा-या शेतक-यांचे हित लक्षात घेता.या कमकुवत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकांचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅकेत विलिनीकरण करण्याची आवश्यकता निर्माण झाल्याने या विलिनीकरण करण्यासाठी अभ्यास करून शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी सात तज्ञ सदस्यांची समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हि समिती आपला अहवाल तीन महिन्यात शासनाला सादर करेल.
यशवंत थोरात नाबार्ड चेअरमन यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या तज्ञ समितीत डाॅ.विजय झाडे सहकार आयुक्त व निबंधक पुणे , विद्याधर अनासकर चीफ जनरल मॅनेजर नाबार्ड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोल्हापूर जिल्हा बॅक , दिनेश ओऊळकर सेवा निवृत्त अप्पर आयुक्त , डी.ए.चौगुले सनदी लेखापाल यांची सदस्य म्हणून तर अप्पर आयुक्त व विशेष निबंधक, मुख्यालय पुणे यांची सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅका अडचणीत येण्याच्या कारणांचा अभ्यास करून या बॅकांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी उपाय योजना सुचवण्या बरोबरच, राज्यातील प्राथमिक कृषी पुरवठा सहकारी संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी उपाय सुचविणार आहे. राज्यातील त्रिस्तरीय सहकारी पतपुरवठा संस्थांना सक्षम करण्यासाठी नाबार्डच्या धोरणात आवश्यक त्या सुधारणाही सुचविणार आहे. हि सात सदस्यीय तत्र समिती आपला अहवाल तीन महिन्यात शासनास सादर करेल.
