जाहिरातींवर होणार २६ कोटींची उधळपट्टी
मुंबई दि. ३ राज्यावर साधारणत ४ लाख ५२ हजार कोटीच्या कर्जाचा डोंगर असताना राज्य सरकारने आपल्या योजनांची माहिती सर्वसामान्य जनतेला देण्यासाठी जाहिरातींव र २६ कोटी रूपयांचा खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष प्रसिध्दी मोहिमे अंतर्गत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय हा निधी देण्यात येणार आहे. आज राज्य सरकारने त्यासंबंधीचा सासन निर्णय जारी केला आहे. गेल्याच महिन्यात या विभागाने जाहिरातींवर ३०० कोटी खर्च केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता त्यामुळे आजच्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा सरकारला लक्ष्य केले जाण्याचा शक्यता आहे.
विशेष प्रसिध्दी मोहिमे अंतर्गत प्रसिध्दीसाठी या विभागाला २६ कोटी ३३ लाख ५५ हजार रूपये वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाढत्या समाज माध्यमांचे महत्व लक्षात घेवून या विभागाने या माध्यामावर तब्बल ३ कोटी रूपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डिजिटल होर्डींगसाठी १ कोटी २५ लाख, विविध वृत्त वाहिन्याच्या वरून जाहिराती करण्यासाठी १० कोटी, आकाशवाणी वरील जाहिरातीसाठी ३ कोटी २५ लाख, वर्तमानपत्रातील जाहिरांतीवर ३ कोटी ९२ लाख ८९ हजार रूपये खर्च करण्यात येणार आहे तर प्रत्येक जिल्ह्यात या योजनांची माहिती देणारे प्रदर्शन आयोजित करण्यावर २ कोटी ८३ लाख रूपये खर्च करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रातही विकास वेडा झाला
राज्य सरकारच्या जाहिरातीत बँकॉक च्या रस्त्याचा फोटो दर्शवला गेला असल्याने गुजरात, मध्यप्रदेश प्रमाणे महाराष्ट्रातही विकास वेडा झाला आहे. अशी खरमरीत टीका काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.राज्य सरकारला तीन वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त सरकारकडून कोट्यवधी रूपयांच्या जाहिराती सुरु आहेत. मी लाभार्थी, होय हे माझं सरकार अशा टॅगलाईन वापरून या जाहिराती सुरु आहेत. मंत्रालयाच्या तळमजल्यावर लावलेल्या अशाच एका जाहिरातीत चक्क बँकॉकमधील फोटो वापरण्यात आला आहे. राज्यातील रस्त्यांची दुरावस्था पाहता, जाहिरातीमधील रस्ता महाराष्ट्रात कुठे दिसत नाही. त्यामुळे बँकॉकच महाराष्ट्रात आले आहे, असे सांगायला हे फसवणीस सरकार कमी करणार नाही. राज्य कर्जाच्या ओझ्याखाली बदलेले असताना अशा त-हेची उधळपट्टी संतापजनक आहे. सरकारची विश्वासार्हताच लयास गेली असल्याने कितीही मार्केटींग, जाहिरातबाजी करून अतिरंजीत चित्र उभे केले तरी जनतेचा विश्वास या टेलीब्रँड सरकारवर बसणार नाही असे सावंत म्हणाले.
लोकोपयोगी योजनांची माहिती देण्यासाठी खर्च
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या जनजागृती संदर्भातील विविध उपक्रमांच्या प्रस्तावाला राज्य शासनाने दिलेल्या मंजुरीबाबत कोणतीही खातरजमा न करता प्रसार माध्यमात उपस्थित करण्यात आलेल्या शंका जनतेत विनाकारण गैरसमज पसरविणाऱ्या आहेत, असे महासंचालनालयाने स्पष्ट केलेले आहे.राज्य शासनाच्या विविध लोकोपयोगी योजनांची तसेच या योजनांच्या अंमलबजावणीची वस्तुनिष्ठ माहिती जनतेला मिळणे हा जनतेचा अधिकार आहे. त्यासाठी वृत्तपत्र, दूरचित्रवाणी वाहिनी तसेच, रेडिओ आणि नवीन उदयाला आलेले सोशल मीडियासारखे माध्यम उपयोगात आणणे अभिप्रेत आहे. त्यादृष्टीने महासंचालनालय प्रसंगानुसार विविध योजनांची माहिती देण्यासाठी मोहिमेची आखणी करते. 2017-18 या पूर्ण आर्थिक वर्षासाठी महासंचालनालयाने हाती घेतलेले आणि येत्या मार्च 2018 पर्यंत हाती घेण्यात यावयाचे विविध उपक्रम याकरिता राज्य शासनाने महासंचालनालयाच्या प्रस्तावांना दिनांक 2 नोव्हेंबर रोजी मंजुरी दिली आहे. ही मंजुरी ‘विशेष प्रसिद्धी मोहीम’ या अर्थशिर्षाअंतर्गत असली तरीही त्याचा तीन वर्षपूर्तीशी संबंध नाही. सोशल मिडियाअंतर्गत क्रिएिटिव्हज तयार करण्याव्यतिरिक्त प्रभावी सोशल माध्यमांमधून लक्ष्यवेधी गटांपर्यंत थेट संदेश पोहोचविण्याकरिता या क्षेत्रातील जाणकार संस्थांची मदत घेण्यात येत आहे. पूर्ण वर्षभराकरिता यावर केवळ 30 लाख अपेक्षित आहे. तर शासनाच्या लोकोपयोगी योजनांची माहिती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी एसएमएस सेवा ही एक प्रभावी यंत्रणा आहे. केंद्र शासनाने नॅशनल इन्फॉर्मेशन सेंटरद्वारे महाराष्ट्रातील विविध सामाजिक घटकातील लोकांना त्यांच्याशी संबंधित संदेश पोहोचविण्यासाठी 2 कोटी 70 लाख खर्च अपेक्षित आहे. आणि ही रक्कम माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडून शासनाच्याच माहिती तंत्रज्ञान विभाग,सीडॅक यांच्याकडे जमा केली जाणार आहे.