मुंबई नगरी टीम
मुंबई । राज्यात राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये मार्च २०२२ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल असे सर्व खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.त्याचप्रमाणे मराठा समाजाचे आंदोलन,ओबीसी समाजाचे आंदोलन,गणेशोत्सव दहिहंडी यामध्ये देखील कार्येकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.हे सर्व गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
राज्यात राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये मार्च २०२२ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत असे खटले मागे घेण्याची कार्यवाही करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे कोरोना काळात विद्यार्थी व सुशिक्षित बेरोजगारांवर खटले दाखल झाल्यामुळे त्यांना नोकरीच्या ठिकाणी किंवा पासपोर्ट व चारित्र्य पडताळणीच्या वेळेस अडचणी येतात,त्या दूर करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.त्याचप्रमाणे मराठा समाजाचे आंदोलन,ओबीसी समाजाचे आंदोलन,गणेशोत्सव,दहीहंडी यामधील किरकोळ स्वरुपाचे गुन्हे देखिल मागे घेण्यासंदर्भात समितीने तातडीने निर्णय घ्यावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.पोलीस आयुक्त व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्णय घेईल. आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या गुन्ह्यांत जिवीत हानी झालेली नसावी, अशा घटनेत खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे.या अटी कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.
