मुंबई नगरी टीम
मुंबई । महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील महानगरपालिकेतील प्रभाग रचना करीत प्रभाग वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता.ठाकरे सरकारच्या या निर्णयामुळे मुंबईतील प्रभाग २२७ वरून २३६ एवढे करण्यात आले होते.ठाकरे सरकारचा हा निर्णय शिंदे सरकारने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्यामुळे राज्यातील महानगरपालिकेच्या निवडणुका या आता २०१७ च्या प्रभाग रचनेप्रमाणेच होणार आहेत.मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयामुळे मुंबईत पूर्वीप्रमाणे २२७ प्रभाग असतील.मुंबईतील प्रभागांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेवून शिंदे-फडणवीस सरकारने शिवसेना मोठा धक्का दिला आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई महानगरपालिका तसेच राज्यातील अन्य महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.राज्यात शिंदे -फडणवीस सरकार येताच या सरकारने महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचा धडाका लावला आहे.मुंबईसह राज्यातील अन्य महानगरपालिकांच्या निवडणुका या २०१७ च्या प्रभाग रचनेप्रमाणेच घेण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे.यामुळे आता मुंबईतील प्रभाग हे पूर्वी प्रमाणे २२७ एवढेच असतील.ठाकरे सरकारने मुंबईतील प्रभाग रचना करून २२७ वरून २३६ प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला होता.ठाकरे सरकारचा हा निर्णय रद्द करून शिंदे-फडणवीस सरकारने शिवसेनेला मोठा दणका दिला आहे.राज्यात युतीचे सरकार असताना राज्यातील बहुतांश महानगरपालिकेत भाजपचे वर्चस्व वाढले होते.ते कमी करण्यासाठी महाविकास आघाडीने प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेतला होता.आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयामुळे महानगरपालिकांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत सुधारणा होणार आहे.
३ लाखांपेक्षा अधिक व ६ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ६५ इतकी तर कमाल संख्या ८५ इतकी असेल. ३ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १५ हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. ६ लाखांपेक्षा अधिक व १२ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ८५ इतकी तर कमाल संख्या ११५ इतकी असेल. ६ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक २० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ४० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. २४ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ५० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.३० लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १ लाख लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक व २४ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ११५ इतकी तर कमाल संख्या १५१ इतकी असेल. २४ लाखांपेक्षा अधिक व ३० लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १५१ इतकी तर कमाल संख्या १६१ इतकी असेल. ३० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १६१ इतकी तर कमाल संख्या १७५ इतकी असेल.
