मुंबई नगरी टीम
मुंबई । निधी वाटपात राष्ट्रवादीकडून दुजाभाव केला जात असल्याचा आरोप बंडखोरी केल्यानंतर शिंदे गटाच्या आमदारांनी केला होता.मात्र राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारचे खाते वाटप झाल्यानंतर आज सादर करण्यात आलेल्या पुरवण्या मागण्यात भाजपकडे असलेल्या खात्यांना झुकते माप दिल्याचे समोर आले आहे.भाजपकडे असलेल्या गृहविभागासाठी तब्बल १५९३ कोटी रुपयांची मागणी प्रस्तावित असून सहकार खात्यासाठी ५ हजार १४५ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.भाजपकडे असलेल्या खात्यांना ११ हजार ८०० कोटींचा तर शिंदे गटाकडे असलेल्या खात्यांना ६ हजार ३०३ कोटींचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
शिंदे-फडणवीस मंत्रिमंडळात भाजपच्या वाट्याला महत्वाची खाती देण्यात आल्यानंतर शिंदे गटात नाराजी असल्याची चर्चा होती.शिवसेनेच्या आमदारांनी बंड करताना निधी वाटपात राष्ट्रवादीकडून दुजाभाव केला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.निधी वाटपात काँग्रेसला दुस-या क्रमांकाचा निधी दिला होता मात्र शिवसेनेला या दोन्ही पक्षापेक्षा कमी निधी दिल्याचा आरोप केला होता.मात्र आज विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या पुरवण्या मागणीत भाजपला सर्वाधिक निधी देण्यात आला आहे. तर शिंदे गटाला कमी निधी देण्यात आला आहे.भाजपच्या खात्यांना ११ हजार ८०० कोटींचा तर शिंदे गटाच्या खात्यांना ६ हजार ३०३ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. आज पावसाळी अधिवेशनच्या पहिल्याच दिवशी २५ हजार ८२६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजनेंतर्गत ५० हजार अनुदानासाठी ४ हजार ७०० कोटी तर पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेसाठी ३०० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे.उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असलेल्या गृहविभागासाठी तब्बल १५९३ कोटी रुपयांची मागणी प्रस्तावित असून सहकार खात्यासाठी ५ हजार १४५ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजना आणली. या योजनेंर्तगत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, कोरोना काळात सरकारची आर्थिक कोंडी झाल्याने हा विषय मागे पडला होता. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे अनुदान वाटप करण्याची घोषणा केली. मात्र, यातील अनेक अटींमुळे शेतकरी वंचित होते. पश्चिम महाराष्ट्रात पूर, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई मिळाली होती. या शेतकऱ्यांना यातून वगळण्यात आले होते. त्यामुळे शिंदे सरकारने नवी नियमवाली तयार केली. हे अनुदान वाटप करण्यासाठी ४ हजार ७०० कोटी रुपयांची मागणी प्रस्तावित आहे. त्यामुळे प्रोत्साहन अनुदान शेतकऱ्यांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ग्रामविकास विभागासाठी १३०१ कोटी रुपयांची मागणी प्रस्तावित असून यात मूलभूत सुविधा आणि विकासकामांसाठी ३३५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तसेच महावितरण कंपनी आणि ग्रामविकास विभागात सुरू असलेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी पथदिवे थकबाकीपोटी ९३४ कोटी रुपयांची मागणी प्रस्तावित आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून ग्रामविकास विभाग आणि महावितरणमध्ये पथदिव्यांच्या बिलांच्या थकबाकीवरून वाद सुरू होता. या बिलांची दुरुस्ती करण्याची मागणी ग्रामविकास विभाग करत होता. मात्र, ती झाली नाही. अखेरीस त्यासाठी मोठ्या निधीची तरतूद करण्यासाठी मागणी केली आहे.
धान उत्पादन शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे धान खरेदी अनुदान महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बंद करण्यात आले होते. यावरून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दीर्घ चर्चाही झाली होती. मात्र, या प्रक्रियेत त्रुटी असल्याने धान उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे अनुदान यापुढे दिले जाणार नाही. त्याऐवजी प्रतिहेक्टरी मदत करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे तत्कालिन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले होते. त्याचवेळी धानाच्या आधारभूत किमतीपोटी शेतकऱ्यांना ६०० कोटी रुपये वितरित करू असे सांगितले होते. सत्तांतर होताच २०१९ -२० आणि २०२०-२१ च्या धान खरेदी अनुदानासाठी ५०० कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी सादर करण्यात आली आहे.यंदा शिल्लक उसाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. ऊस लागवड जास्त झाल्यामुळे अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण झाला त्यामुळे गाळप हंगाम मेअखेरपर्यंत चालला. त्यामुळे साखर कारखाने आणि शेतकऱ्यांच्या नुकसानीत मार्ग काढण्यासाठी ऊस वाहतुकीसाठी ५० किलोमीटरच्या वर पाच रुपये प्रतिकिलोमीटर आणि प्रतिटन २०० रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. यासाठी १२४ कोटी रुपयांची मागणी प्रस्तावित आहे.भारतीय स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पुर्ण झाल्याबद्दल देशभर स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा केला जात आहे. यानिमित्त अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात आहे. यासाठी विविध कार्यक्रम घेण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे.कोरोना काळात आर्थिक कणा मोडलेल्या एसटी महामंडळाला बळकटी देण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचे विशेष अर्थसहाय्य पुरवणी मागण्यांमध्ये प्रस्तावित आहे. एसटी महामंडळाकडे असलेल्या जुन्या बसेसऐवजी बस घेण्याबाबत विचार सुरू आहे. तसेच थकित वेतन, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी यापोटी एसटीचे चाक रुतले होते. यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांतर्गत प्रोत्साहन अनुदानापोटी १००कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे.
