मुंबई नगरी टीम
मुंबई । मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत असणारे युती सरकार हे सामान्य नागरिकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कार्यरत असणारे आपले सरकार आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून केंद्रीय भूसंपादन कायद्यापेक्षा अधिक मोबदला व सुविधा देण्याचा ठराव आज पावसाळी अधिवेशनाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी दिली.
देशभरात तत्कालीन भूसंपादन कायद्यानुसार भूसंपादन करण्यात येत होते. केंद्र सरकारने २०१३ मध्ये भूमीसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम पारित करुन देशभरात लागू केला.तथापि,सदर कायद्याच्या कलम १०७ नुसार राज्यांना दिलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने भूसंपादन करण्यासाठी उचित बदल केले असून याचा फायदा राज्यातील नागरिकांना होणार असल्याची माहिती उद्योगमंत्री सामंत यांनी दिली. सदर कायद्याला राज्य पातळीवर दुरुस्ती करुन परिशिष्ट-५ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या राज्याच्या विविध महामंडळांना,शासकीय यंत्रणांना भूसंपादन करण्यासाठी सदर अधिनियमाच्या काही तरतूदींमध्ये सूट देण्यात आली आहे. सदर परिशिष्ट ५ मध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचा समावेश असल्याची माहितीही उद्योगमंत्री सामंत यांनी दिली.
या सवलती प्राप्त करुन घेण्याच्या अनुषंगाने कायद्यामध्ये बदल करण्यास विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या मान्यतेने अधिसूचना निर्गमित होणे आवश्यक होते.सदर अधिसूचना निर्गमित करण्यासाठी युती सरकारच्यावतीने मी उद्योग मंत्री या नात्याने पावसाळी अधिवेशनामध्ये याबाबतचा ठराव मांडला. या ठरावास दोन्ही सभागृहांनी मंजूरी दिली असून कलम १०५-ए नुसार राज्य सरकार कडून याबाबत अधिसूचना निर्गमित करण्यात येणार आहे. या बदलांमुळे भूधारकांना,प्रकल्पग्रस्तांना अधिकचा मोबदला मिळणार असून,जास्तीच्या सुविधा मिळणार आहेत.तसेच औद्यौगिकरणासाठी जमीनी उपलब्ध होणे अधिक सूकर होणार असल्याची माहिती सामंत यांनी दिली.
