राज्य शासनाने खऱ्या लाभार्थ्यांना जाहिरातीमध्ये स्थान दिले

राज्य शासनाने खऱ्या लाभार्थ्यांना जाहिरातीमध्ये स्थान दिले

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ६ राज्य शासनाने खऱ्या माणसाला, लाभार्थ्यांला जाहिरातीमध्ये स्थान दिले. मॉडेल वापरले नाहीत. या सर्व लाभार्थ्यांनी लाभ घेतल्याचे, तसेच जाहिरातीमध्ये आपली छायाचित्रे वापरण्याचे संमतीपत्र दिल्याचे संपूर्ण पुरावे असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठामपणे आज स्पष्ट केले.

‘आयबीएन लोकमत’चे ‘न्यूज 18 लोकमत’ या नावाने रिलॉंचिंग आज मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. याप्रसंगी या वृत्तवाहिनीने आयोजित केलेल्या रायझिंग महाराष्ट्र या कार्यक्रमात ते बोलत होते. संपादक प्रसाद काथे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना प्रश्न विचारले.
मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले, पुणे जिल्ह्यातील शेतकरी शांताराम कटके यांना २०१५ साली नरेगा मधून शेततळे मंजूर झाले. शेतीची आखणी करून फेब्रुवारी २०१५ रोजी कार्यारंभ आदेश दिले आणि पैसे दिले. त्यांनी जून २०१५ मध्ये शेततळ्याचे काम पूर्ण केले.
जो ती योजना राबवितो त्यालाच त्याचे श्रेय मिळते. या शासनाने लोकांना लाभ दिले. योजना राबविल्या. त्यामुळे याचे श्रेयही शासनाला मिळणार असेही ते ठामपणे म्हणाले. पहिल्यांदा सरकारच्या जाहिरातींमध्ये मॉडेल वापरली नाहीत तर खरी माणसं, खरे लाभार्थी वापरले. प्रधानमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्या छायाचित्रांपेक्षा शेतकऱ्यांचे छायाचित्र मोठे वापरले हे महत्वाचे काम केले. जाहिरातीमध्ये खरे लाभार्थी दाखविले. जाहिरातीसाठी २०० पेक्षा जास्त लाभार्थ्यांचे संमतीपत्र सरकारकडे आहे.
ते पुढे म्हणाले, रईसा शेख या पुण्यातील महिलेने स्वतः सांगितले की २०१६ मध्ये त्यांना नागरिक सुविधा केंद्र मिळाले. संघर्ष करून गरिबीतून वर आल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र त्यांच्याही संदर्भात वेगवेगळे विवाद निर्माण करण्याचे काम केले. याचा पाठपुरावा करून केलेल्या ‘फटा पोस्टर निकला हिरो’ या बातमीवर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले , हेच लाभार्थी खरे हिरो आहेत कारण त्यांनी शेततळे योजनेचा लाभ घेऊन आपले जीवन फुलविले. रईसा शेख यांनी आपले पती वारल्यानंतरही नागरिक सुविधा केंद्र सुरू करून कुटुंब चालविले. त्याच खऱ्या हिरो आहेत.

या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेती, सिंचन, उद्योग, पायाभूत सुविधा विकास, गावांचा विकास, शहरांमधील सुविधा, सुरक्षा व्यवस्थेत झालेल्या सुधारणा, गुन्ह्यांचा तपास आणि सिद्ध होण्याचे प्रमाण, समाज माध्यमातून होत असलेला अपप्रचार आदींवर उपस्थितांनी विचारलेल्या प्रश्नांना सविस्तर उत्तरे दिली.

Previous article१५ डिंसेंबर पूर्वी खड्डेमुक्त रस्ते ; देखरेखीसाठी “वार रूम”
Next articleसरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे होणार !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here