राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीकडे राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष

मुंबई नगरी टीम

मुंबई । राज्यातील लोकसभेच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. मात्र, राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीकडे राज्यकर्त्यांचे लक्ष नसल्याचा हल्लाबोल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी पत्रकार केला आहे.राज्य सरकारला जागे करण्याचे आवाहन करत आहे मात्र सरकारने काही उपाययोजना केल्या नाहीत तर आम्हाला इतर पर्याय आहेत,असा इशाराही पवार यांनी दिला.

राज्यात पावसाची स्थिती गंभीर असून,एकूण १९ जिल्हे त्यातले ४० तालुके गंभीर दुष्काळग्रस्त आहेत तर १६ तालुक्यात मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ आहे.म्हणजेच ७३ टक्के महाराष्ट्र दुष्काळाच्या छायेत आहे. ही परिस्थिती जून अखेरपर्यंत राहिल्यास राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती भीषण होण्याची शक्यता असल्याचे शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.ज्या ठिकाणी भीषण दुष्काळ आहे त्या ठिकाणी मागणीपेक्षा कमी पाणी पुरवठा होत असल्याने लोकांची वणवण होत आहे. राज्यात २ हजार ९२ मंडळ आहेत त्यामधिल पंधराशे मंडळात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. मराठवाड्यामध्ये आणि पुण्यातील काही भागात गंभीर परिस्थिती आहे.देशभरात सर्वाधिक धरणे महाराष्ट्र राज्यात आहेत परंतु यातला साठ्याचा विचार केला तर गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. असेही शरद पवार म्हणाले.मराठवाड्यात ४० महत्वाची आहेत. परंतु या विभागात फक्त १६ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे.छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ८१ लघु प्रकल्प आहेत पण येथे फक्त सहा टक्के पाणी शिल्लक आहे. पुण्यामध्ये पन्नास प्रकल्प आहेत या भागात फक्त २४ टक्के पाणी शिल्लक असल्याचे पवार म्हणाले.

बीड हा कृषीमंत्र्यांचा जिल्हा हा दुष्काळाचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो परंतु मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या दुष्काळाच्या बैठकीला ते हजर नव्हते ही गंभीर बाब आहे.या बेठकीला फक्त दोनच पालकमंत्री उपस्थित राहत असतील तर मुख्यमंत्र्यांनी याची दखल घेणे गरजेचे आहे असे पवार यावेळी म्हणाले.वेळीच लक्ष दिले नाही तर राज्यात गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल अशी भितीही त्यांनी व्यक्त केली.जनावरांच्या चाऱ्याची आवश्यकता आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी चारा छावण्यांची मागणी करण्यात येत आहे. संभाजीनगर आणि पुण्यामध्ये दुष्काळी काम काढणे, किंवा रोजगार हमीचे कामे काढणे आवश्यक आहे, अशी सूचनाही पवार यांनी केली.

Previous articleदेवेंद्रजी, तुम्हीच सांगा आम्ही गृहमंत्र्यांचा राजीनामा का नाही मागायचा
Next articleविधानपरिषदेच्या ४ जागांसाठी येत्या २६ जून रोजी निवडणूक