राज्यातील गुंतवणुकीबाबत श्वेतपत्रिका काढा
काॅग्रेसची मागणी
मुंबई, १४ फडणवीस सरकारच्या गेल्या तीन वर्षांच्या काळात राज्यात झालेल्या गुंतवणुकीचे अतिरंजित आकडे दिले जात असून राज्यातील जनतेचा या खोटारड्या सरकारवर विश्वास राहिला नाही.रिझर्व्ह बँकेच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या अहवालातूनही सरकारचे दावे उघडे पडल्याचे दिसून आले आहे. सरकारने गेल्या तीन वर्षात राज्यात झालेल्या गुंतवणुकीची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी काँग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
यासंदर्भात स्पष्टीकरण देताना सावंत म्हणाले की, रिझर्व्ह बँकेतर्फे नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या खाजगी कार्पोरेट गुंतवणुकीच्या अहवालासंदर्भात देशातील एकूण ९२२ कार्पोरेट कंपन्यांनी केलेल्या गुंतवणूक आराखड्यातून २०१६-१७ मध्ये जवळपास २ लाख ६ हजार ४०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक ही बँकींग तथा इतर आर्थिक संस्थांकडून अर्थपुरवठा प्राप्त करुन प्रस्तावित केली गेली होती. महाराष्ट्रातील यातील वाटा केवळ ८.६ टक्के एवढाच असून २०१५-१६ ला तो केवळ ९.४ टक्के होता. इतर राज्यांनी यापेक्षा अधिक उजवी कामगिरी केलेली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्री यांनी देशातील ५० टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली या दाव्याला कोणताही आधार नाही, हे यातून सिद्ध होते.
केंद्रीय उद्योग व वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत असणाऱ्या उद्योग निती व संवर्धन विभागाच्या आकडेवारीला कुठलातरी कागद म्हणणा-या भाजप प्रवक्त्यांप्रमाणे राज्याच्या उद्योगमंत्र्यांनी या आकडेवारीवर आक्षेप घेतला नाही हे महत्वाचे. या आकडेवारीचा थेट विदेशी गुंतवणुकीशी संबंध नसून सदर आकडेवारी देशातील घरगुती गुंतवणुकीबाबत आहे. केंद्रीय औद्योगिक उद्योग निती व संवर्धन या विभागामार्फत थेट विदेशी गुंतवणुकीबाबत वेगळा कक्ष राष्ट्रीय स्तरावर नोंदी घेत असतो. रिझर्व्ह बँकदेखील थेट विदेशी गुंतवणुकीची राज्य केंद्रीत नव्हे तर विभाग केंद्रीत आकडे ठेवत असते. असे असतानाही राज्यातील घरगुती गुंतवणुकीचा प्रश्न मांडला असताना सरकारतर्फे थेट विदेशी गुंतवणुकीबाबत बोलणे म्हणजे जनतेची दिशाभूल करणे हेच होय.उद्योगमंत्र्यांच्या उत्तरामधून त्यांनी केंद्र सरकारने दिलेल्या या आकडेवारीला गांभीर्याने पाहिल्याचे दिसत नाही. यावरून राज्यातील उद्योग धंद्याबाबत या सरकारला गांभीर्य नाही असेच म्हणावे लागेल असा टोला सावंत यांनी लगावला.
