मराठा समाजाच्या ९० टक्के मागण्यांवर कार्यवाही
मुंबई, दि. १४ मराठा समाजाच्या मागण्यासंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक पद्धतीने कार्यवाही करत असून राज्य शासनाच्या अखत्यारित असलेल्या ९० टक्के मागण्यांवर कार्यवाही करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी समन्वय समितीने आपल्या सूचना राज्य शासनाकडे देण्याचे आवाहन महसूल मंत्री तथा या विषयासंबंधीच्या उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आज समन्वय समितीच्या बैठकीत केले. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत शेती गटांना १० लाखा पर्यंतचे कर्ज देण्याचा निर्णय आजच्या उपसमिती बैठकीत घेण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
मराठा समाजाच्या मागण्यासंदर्भात राज्य शासनाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती पाटील यांनी आज मराठा क्रांती समन्वय समितीच्या सदस्यांना सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत दिली. यावेळी कामगार मंत्री संभाजीराव पाटील निलंगेकर, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे यांच्यासह समन्वय समितीचे सदस्य उपस्थित होते. तत्पूर्वी झालेल्या उपसमितीच्या बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते.
समन्वय समितीच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत महसूल मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, मराठा क्रांती मोर्चानंतर समाजाच्या मागण्यासंदर्भात राज्य शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण व सकारात्मक निर्णय घेतले आहेत. राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीसाठी गुणांची अट ६० टक्केवरून ५० टक्के करणे, शिष्यवृत्तीसाठीची उत्पन्न मर्यादा एक लाखावरून सहा लाख करणे, या योजनेत ६०५ अभ्यासक्रमांचा समावेश करणे, पंजाबराव देशमुख वसतीगृह योजनेत निर्वाह भत्ता देणे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत तरुणांना उद्योगासाठी घेतलेल्या १० लाखांच्या वैयक्तिक कर्जाचे तसेच ५० लाखापर्यंतच्या सामुहिक कर्जावर व्याज राज्य शासन भरणार, कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत ३ लाख तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देणे आदी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत शेती गटांना १० लाखापर्यंतचे कर्ज देण्याचा निर्णय आजच्या उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह उभारण्याचे राज्य शासनाने जाहीर केले आहे. मात्र हे वसतीगृह राज्य शासनामार्फत चालविण्याची सूचना आजच्या बैठकीत समन्वय समितीकडून करण्यात आली असून त्यावर राज्य शासन सकारात्मक विचार करेल. तसेच मराठा समाजासाठी ‘सारथी’ संस्था स्थापन करण्यात आली असून या संस्थेची रचना व कार्यपद्धतीसंबंधीचा ज्येष्ठ विचारवंत सदानंद मोरे यांच्या समितीचा अहवाल अंतरिम अहवाल या महिनाअखेरपर्यंत मिळणार असून डिसेंबर अखेरपर्यंत अंतिम अहवाल सादर होणार असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.
मागास वर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायमूर्ती गायकवाड यांची नियुक्ती केली असून लवकरच आयोगाचे कामकाज सुरू होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.मराठा समाजाच्या मागण्यासंदर्भात राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती त्या समाजापर्यंत पोचविण्यासाठी समन्वय समितीने पुढाकार घ्यावा. तसेच राज्य शासनाने आरक्षणाच्या मुद्द्यावर न्यायालयात सकारात्मक पद्धतीने भक्कमपणे बाजू मांडली आहे. यासंदर्भात समाजाकडून आणखी काही सूचना असल्यास त्यांनी कळवाव्यात, असे आवाहनही पाटील यांनी यावेळी केले. उपसमितीची दर मंगळवारी होणाऱ्या बैठकीतील निर्णयांची माहिती देण्यासाठी समन्वय समितीच्या सदस्यांबरोबर बैठक घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
