आरेतील आदिवासींना आरे मध्येच मिळणार पक्की बैठी घरे
मुंबई दि.२६ आरेतील विविध आदिवासी पाड्यात राहणार्‍या रहिवाशांना लवकरच पक्की बैठी घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच आरेतील अन्य पात्र झोपडीधारकांनाही प्राणीसंग्रहालयासाठी राखीव जागेवर आरक्षण बदलुन घरे बांधून देण्यात येतील असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहनिर्माण, उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांना दिले.
आरेमध्ये २७ आदिवासी पाडे तर ठिकाणी विखुरलेल्या झोपड्यामिळून सुमारे १० हजारांच्या घरात रहिवाशी वास्तव्य करीत आहे. हरित लवादाच्या आदेशामुळे येथील रहिवाशी अद्यापही काही मुलभुत सुविधांपासून वंचित आहेत. या रहिवाशांना मुलुभत सुविधा देण्यासाठी गृहनिर्माण, उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांच्या आमदार निधीच्या माध्यमातून सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर अनेक बैठकाही घेतल्या, विधानसभेत विविध आयुधाच्या माध्यमातून प्रश्‍नही उपस्थित केले. एवढेच नव्हे तर येथील आदिवासींना मुलभुत सुविधा देता याव्यात यासाठी त्यांनी राज्यपालकांची भेटही घेतली.
येथील रहिवाशी शौचालय, पिण्याचे पाणी, वीज तसेच अन्य मुलभुत सुविधांपासून वंचित असल्याने रहिवाशांना शौचालयासाठी उघड्यावर जावे लागते. येथील पाड्यांच्या जवळपास बिबट्याचा वावर असल्याने बिबट्याने येथील रहिवाशांवर हल्ला केल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. यात काहींचे मृत्यृही झाले आहे. त्यामुळे या आदिवासी पाड्यांना गावठणांचा दर्जा देऊन येथील रहिवाशांचे आरेतच एकाच ठिकाणी पक्की घरे बांधून स्थलांतरीत करण्यात यावे, अशी मागणी वायकर गेली अनेक वर्षे मुख्यमंत्री यांच्याकडे करीत होते. त्याचबरोबर येथील शासनाच्या नियमानुसार पात्र झोपडीधारकांनाही स्थलांतरीत करण्यात यावे, अशी विनंतही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली होती.
त्यानुसार नुकत्याच मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या भेटीत याप्रश्‍नी चर्चा झाली. हे दोन्ही प्रश्‍न मार्गी लावावेत अशी विनंती वायकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली. त्यानुसार आरेतील आदिवासी पाड्यांना गावठणांचा दर्जा देऊन त्यांना आरेतच बैठी पक्की घरे देण्यात येतील तसेच शासनाच्या नियमानुसार अन्य पात्र झोपडीधारकांनाही आरेतील प्राणीसंग्रहालयासाठी आरक्षित जागेचे आरक्षण उठवून तेथे घरे देण्यात येतील, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांना दिले. एवढेच नव्हे तर तसा प्रस्ताव सादर करण्यात यावा, असे आदेशही मुख्यमंत्री यांनी गृहनिर्माण विभागाला दिले आहेत.
