राज्याचे महिला उद्योग धोरण जाहीर
राज्यातील महिला उद्योजकांची
टक्केवारी वाढविणार
• या धोरणामूळे महाराष्ट्र राज्यातील महिला उद्योजकांच्या टक्केवारीत दुपटीने वाढ होईल. या सर्व योजनांचा शासनावर रू. ६४८.११ कोटी भार पडणार आहे.
• १००% भाग भांडवल असेल अशी कंपनी पात्र राहील.
• किमान ५०% महिला कामगार असलेल्या उपक्रमांना योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनासाठी पात्र समजण्यात येईल.
• किमान ५०% महिला कामगार असलेल्या उपक्रमांना योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनासाठी पात्र समजण्यात येईल
मुंबई : राज्याच्या औद्योगिक विकासात महिलांचा सक्रिय सहभाग वाढावा आणि देशातील सर्वाधिक महिला उद्योजक असलेले राज्य म्हणून ओळखले जावे तसेच सध्या भारतामध्ये महिला परिचालित उद्योगांचे प्रमाण १३.८ टक्के असून, महाराष्ट्रात ते फक्त ९ टक्के आहे प्रस्तुत धोरणाद्वारे ही टक्केवारी २० टक्के पर्यंत सुधारण्यासाठी राज्याचे महिला उद्योग धोरण तयार करण्यात आले आहे असे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले.
देसाई म्हणाले, महिला उद्योजकता ही आर्थिक वाढीचा एक महत्वाचा स्त्रोत मानली गेली आहे. राज्याच्या औद्योगिक वाढीच्या मुख्य प्रवाहात महिला उद्योजकांच्या सक्रीय सहभागाने सर्वसमावेशक आर्थिक विकास होण्यासाठी एक समर्पित धोरण निश्चित करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
लिंगभेद व समाजातील स्थान, व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अपुरे स्त्रोत, तांत्रिक व व्यवस्थापकीय ज्ञानाचा अभाव, मर्यादित आर्थिक स्त्रोत व गुंतवणूक सहाय्य, परवडण्याजोगा व सुरक्षित व्यावसायिक जागांचा अभाव इत्यादी महिला उद्योजकांपुढील आव्हाने आहेत.
राज्याला सर्वात जास्त महिला उपक्रम असलेले राज्य बनविणे, महिला उद्योजकांच्या वाढीसाठी राज्यात आश्वासक व्यावसायिक वातावरण निर्माण करणे, तांत्रिक व आर्थिक सहाय्य पुरवून राज्यातील महिलांना अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.
चौथ्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांच्या (MSME)शिरगणातील माहितीचे विश्लेषण केले असता असे आढळून येते की भारतामध्ये महिला परिचालित उद्योगांचे प्रमाण १३.८ टक्के असून,महाराष्ट्रात ते फक्त ९ टक्के आहे प्रस्तुत धोरणाद्वारे ही टक्केवारी २० टक्के पर्यंत सुधारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
