कालबाह्य योजना बंद करून प्रशासकीय खर्च कमी करणार
वित्त विभागाकडून योजनांचे पुनर्विलोकन
मुंबई : शासनात प्रशासकीय पदांचा आढावा यापूर्वी २००१ मध्ये घेण्यात आला होता, त्यानंतर प्रथमच असा आढावा घेण्यात येत असून संगणकीकरण व आय.टी. सोल्युशन्सद्वारे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत अमुलाग्र बदल झाले आहेत तसेच काही योजनांचे बदलत्या काळानुसार पुनर्विलोकन करणे आवश्यक असल्याने विभागाने आवश्यक त्या योजना सुरु ठेऊन उर्वरित कालबाह्य योजना बंद करता येतील का, याचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली असल्याचे स्पष्टीकरण वित्त विभागाने दिले आहे.
सर्व खात्यामध्ये अस्थिरता, आऊटसोर्सिंगचा परिणाम, ३० टक्के सरकारी पदांवर कुऱ्हाड, साडेपाच लाख पदे होणार कमी अशा आशयाच्या अनेक बातम्या माध्यमांमधून प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्याअनुषंगाने विभागाची भूमिका स्पष्ट करतांना वित्त विभागाने म्हटले आहे की, राज्य शासनाचा सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षातील वेतन आणि सेवानिवृत्तीवेतन यावरील खर्च साधारणत: ८७,५८३ कोटी इतका आहे. महसूली जमेतील वेतनावरील खर्चाची ही टक्केवारी साधारणत: ४७.३ टक्के आहे. गुजरात व कर्नाटक राज्याची ही टक्केवारी अनुक्रमे ३३ व २७ टक्के इतकी आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता वेतनावरील खर्च कमी करणे आवश्यक आहे.
एकूण मंजूर पदे १६ लाख असून भरलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या १३ लाख ७१ हजार २०० इतकी आहे. दि. १६ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार प्रत्येक विभागाला आय.टी. सोल्युशन्सच्या माध्यमातून एकूण मानव संसाधनाची मागणी ३० टक्क्यांपर्यंत खाली आणणे गरजेचे असल्याचे व याकरिता विभाग प्रमुखांनी स्वत: लक्ष घालणे आवश्यक असल्याचे यापूर्वी सांगण्यात आले आहे. पूर्णवेळ माहिती तंत्रज्ञान सल्लागार तसेच पथक हे करू शकते. याकरिता विभागाला प्रोत्साहन पण देता येईल, असेही वित्त विभागाने दिलेल्या खुलाशात म्हटले आहे.
माहिती तंत्रज्ञान प्रणाली वापरून बदलत्या तंत्रज्ञानाला सामोरे जातांना प्रशासनात पादर्शकतेच्यादृष्टीने माहिती व तंत्रज्ञान सल्लागार आणि पथकाचा विभागांनी वापर करावा हे यात अपेक्षित असून त्यामुळे कामातील द्विरूक्ती Data Validation या बाबी सोप्या होतील, काम उत्तम आणि जलदगतीने पूर्ण होईल. यासाठी विभागाने प्रयत्न केल्यास इंन्सेटीव्ह पण देण्यात येणार आहे. थोडक्यात यामुळे प्रशासकीय खर्चात झालेली बचत विविध प्रशासकीय विभागांच्या मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विकास योजनांसाठी वापरता येईल. शासकीय कामकाजाचे संगणकीकरण व आवश्यक तिथे बाह्यस्त्रोतांद्वारे कामे केल्यामुळे वेगळ्याप्रकारे रोजगार निर्मितीच होणार आहे, असेही वित्त विभागाने आपल्या खुलाशात स्पष्ट केले आहे.
