केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर बंधनकारक
परिपत्रक जारी
मुंबई: राज्यात मराठी फलकावरून मनसेने आंदोलन तीव्र केलेले असतानाच राज्य सरकारने केंद्र सरकारची कार्यालये, बॅका, विमा कंपन्या, रेल्वे मध्ये इंग्रजी, हिंदीसह मराठी व देवनागरी भाषा बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला असून, राज्य सरकारच्या मराठी भाषा विभागाने त्यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे.विविध पदांकरीता घेण्यात येणा-या लेखी,तोंडी परीक्षांमध्येही मराठी भाषा व देवनागरीचा वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र सरकारची कार्यालये, बॅका , विमा कंपन्या, रेल्वे या कार्यालयामध्ये मराठी भाषेचा वापर होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने राज्यातील केंद्र सरकारी कार्यालये, आस्थापना, बॅका, दुरध्वनी कार्यालय, टपाल विभाग, रेल्वे, मेट्रो, मोनो रेल, विमान प्रवास, गॅस , पेट्रोलियम सेवा पुरविणारे कार्यालये , महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम यांना मराठी व देवनागरी लिपीचा वापर बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासंदर्भात मराठी भाषा विभागाने परिपत्रक जारी केले आहे. या कार्यालयामधिल सर्व पत्रव्यवहारामध्ये मराठी भाषेचा आणि देवनागरीचा वापर करावा असेही या परिपत्रकात नमूद केले आहे. विविध पदांकरीता घेण्यात येणा-या लेखी,तोंडी परीक्षांमध्येही मराठी भाषा व देवनागरीचा वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे.
