रिलायन्सने विद्युत शुल्क आणि विक्रीकराचे १ हजार ४५२ कोटी थकवले
मुंबई : मेसर्स रिलायंस एनर्जी या कंपनीने ग्राहकांकडून वापरलेल्या विजेच्या आकारावरील विद्युत शुल्क आणि वापरलेल्या युनिट वरील वीज कर ग्राहकांकडून वसूल करुन शासनाकडे जमा करणे आवश्यक आहे पण ऑक्टोबर २०१६ ते ऑक्टोबर २०१७ या ११ महिन्याचे १ हजार ४५२ कोटी रूपये एवढी रक्कम थकविले असल्याची धक्कादायक माहिती शासनाच्या विद्युत निरीक्षकांनी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली याना दिली आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे मेसर्स रिलायंस एनर्जी कंपनीने विद्युत शुल्क आणि वीज करांची शिल्लक रक्कम बाबत माहिती विचारली होती. सांताक्रूझ निरीक्षण विभागाचे विद्युत निरीक्षक मिनाक्षी वाठोरे यांनी अनिल गलगली यांना दिलेल्या माहितीमध्ये विद्युत कर शाखा जून २०१७ पासून कार्यान्वित झाली आहे. जून २०१७ या महिन्याचे रु १०३, ०३,८५,८७,५०० एवढी रक्कम विद्युत शुल्क आणि रु १४,१४,५८,२०० इतकी कर रक्कम हि ३१ जुलै २०१७ पर्यंत अदा केली नाही त्यानंतर जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर ३०१७ या ४ महिन्याचे रु ४१९,१०,८४,१०० इतकी रक्कम विद्युत शुल्क, रु ४३,१४,९९,९०० टॉस ( ०.१५ पैसे ) आणि रु ११,२४,२३,८०० ग्रीन सेस (०.०८ पैसे) असे एकूण रु ४७३,५०,०७,८०० रक्कम अदा केली नाही. एकंदरीत जून २०१७ ते ऑक्टोबर २०१७ या ५ महिन्याचे ५९१,५०,५३,५०० इतकी रक्कम थकविली गेली आहे. मुंबई सेंट्रल येथील विद्युत निरीक्षक, मुंबई निरीक्षण विभागाने अनिल गलगली यांस कळविले की ऑक्टोबर २०१६ ते मे २०१७ या ८ महिन्याचे रु ८६०,१८,६१,७०० इतकी रक्कम अदा केली नाही.
महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम २०१६ मधील नियम ११ अनुसार विद्युत शुल्क व विजकर विहित वेळेत भरणा न केल्यास पहिल्या ४ महिन्यांकरिता वार्षिक १८ टक्के दराने व त्यानंतर रक्कम चुकती करण्यात येईपर्यंत वार्षिक २४ टक्के दराने व्याज आकारले जाते. अनिल गलगली यांच्या आरटीआय नंतर खडबडून जागे होत दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी विद्युत निरीक्षक मिनाक्षी वाठोरे यांनी महाव्यवस्थापक, मेसर्स रिलायंस एनर्जी यांस पत्र पाठवून प्रलंबित विद्युत शुल्क व विजकराचा भरणा व्याजासहित करण्यास कळविले आहे. तर मुंबई निरीक्षण विभागाने मेसर्स रिलायंस कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे.
