तुटीच्या अर्थसंकल्पामुळे राज्य आर्थिक डबघाईला
सुनील तटकरे यांची टिका
नागपूर : यावर्षी तुटीचा अर्थसंकल्प मांडलेला असतानाही राज्य सरकारने तीनही अधिवेशनात विक्रमी पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामुळे राज्यसरकार आर्थिक डबघाईला गेले असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार सुनील तटकरे यांनी केला.
काँग्रेसचे आमदार आनंद पाटील यांनी कर्जमाफी जाहीर केल्यामुळे राज्याची होणारी आर्थिक तूट कशी दूर करणार याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सुनिल तटकरे यांनी याबाबत प्रश्न विचारला. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यासाठी राज्य सरकारने चालू अधिवेशनात २६ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी करण्यासाठी अर्थसंकल्पावर भार येणार असून त्यासाठी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या खर्चावर ३० टक्के कपात करण्यात येत आहे. यामुळे जिल्ह्यातील विकासकामांना खिळ बसेल असेही तटकरे म्हणाले.
सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर टीका करताना, आमचे सरकार असताना पुरवणी मागण्या मांडण्यावरून गदारोळ केला जायचा. मात्र या सरकारने तुटीचा अर्थसंकल्प मांडलेला असतानाही प्रत्येक अधिवेशनात पुरवणी मागण्या मांडण्याचा सपाटा लावला आहे. अर्थसंकल्पातील तूट भरून काढण्यासाठी महसूली व भांडवली खर्चावर कपात करण्यात येत आहे. अर्थ राज्यमंत्री दिपक केसरकर डिपीडीसीच्या कपातीला सेव्हिंग म्हणत आहेत. जिल्हा नियोजन मंडळाला ७० टक्के निधी वितरीत केला असे सांगून सरकार शब्द छल करत असल्याचा आरोप सुनिल तटकरे यांनी केला. ७० टक्के निधी वितरीत केला याचा अर्थ उरलेला ३० टक्के निधी खर्च झाला नाही, त्यामुळे ती कपातच असल्याचे तटकरे यांनी सांगितले.
