४० हजार कोटी रुपयांच्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचा मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा करावा

४० हजार कोटी रुपयांच्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचा मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा करावा

राष्ट्रवादीची मागणी

मुंबई :  ७० हजार कोटीचा सिंचन घोटाळा ज्या निकषाच्या आधारे झाल्याचा आरोप करणा-या भाजप सरकारने गेल्या तीन वर्षात ३०७ सिंचन प्रकल्पांसाठी ४० हजार कोटी रुपयांची सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. मग हा भ्रष्टाचार झाला नाही का  याचा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी करावा अशी मागणी राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केली.

प्रशासकीय मान्यता का दिली, प्रकल्पाची रक्कम का वाढवली,ठेकेदारांना किती रक्कम देणार याची तपशिलवार माहिती मुख्यमंत्र्यांनी द्यावी अशीही मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केली.सिंचन घोटाळ्याचा आरोप करणाऱ्या भाजपने फक्त तीन वर्षामध्ये ३०७ प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता दिली. कृषी सिंचन योजनेमध्ये केंद्रसरकार ६० टक्के रक्कम देणार होती. त्यामुळे २० हजार कोटीच्या प्रकल्पाला मान्यता मिळाली होती. परंतु भाजप सरकार आल्यावर त्यांनी या योजनेचे नाव बदलून या प्रकल्पाची किंमत ३२ हजार कोटी रुपयावर नेली. म्हणजेच सरकारने १२ हजार कोटीची वाढ या प्रकल्पामध्ये केली. त्यामुळे वाढीव रकमेला केंद्राने मान्यताच दिली नाही. केंद्र मान्यता देत नाही, केंद्र सरकार आक्षेप घेते आहे म्हटल्यावर नाबार्डच्या माध्यमातून हे पैसे खर्च केले गेले. त्यामुळे यामध्ये भ्रष्टाचार झाला की नाही याचा खुलासा सरकारने करावा अशी मागणी करतानाच या प्रकल्पामध्ये भाजपचे नेते ठेकेदार असल्याचा आरोप नवाब मलिक यांनी केला.

गेल्या ३ वर्षात १८ पेक्षा जास्त मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. सनदी अधिकाऱ्यांवरही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. त्यामध्ये सनदी अधिकारी मोपलवार यांची ऑडिओ क्लीप व्हायरल झाली होती. या अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. परंतु या समितीने मोपलवार यांना क्लीनचीट दिली आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना समृध्दीमहामार्गाची जबाबदारी दिली. समृध्दी महामार्ग हा सर्वात मोठा घोटाळा असून, समृध्दी महामार्गाच्या माध्यमातून पैसे उकळण्याचे काम सनदी अधिकाऱ्यांनी केले. त्यामुळे हा समृध्दी महामार्ग काही अधिकारी, भाजप नेत्यांच्या समृध्दीचा मार्ग आहे त्यामुळेच ते काम सुरुच रहावे यासाठी मोपलवार या भ्रष्ट अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आल्याचा आरोप मलिक यांनी करून मोपलवार यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना पाठीशी घालत पाठराखण केली. याचा अर्थ मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारालाच पाठीशी घालत आहेत अशी टिका मलिक यांनी केली.

Previous articleमोपलवार चौकशी अहवाल शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करा !
Next articleहा महाराष्ट्राचा विश्वासघात

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here