राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगासमोर आमची बाजू भक्कमपणे मांडू
शिक्षणमंत्री विनोद तावडे
मुंबई : महाराष्ट्र सरकार राज्यातील १ हजार ३१४ शाळा बंद करत असल्याच्या मुद्यावरुन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने राज्य सरकारला जी नोटीस पाठविली आहे, त्याचा आपल्याला आनंद होत असून किमान आता या विषयावरुन सुरु झालेली मी‍डिया ट्रायल संपेल व ज्युडीशीअल ट्रायल सुरु होईल. आम्ही या संदर्भात जो निर्णय घेतला, तो निर्णय आम्ही आयोगासमोर स्पष्टपणे आणि सविस्तरपणे मांडू. बहुजन समाजाच्या मुला-मुलींना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळाले पाहिजे, यादृष्टीने घेतलेला हा निर्णय असल्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज स्पष्ट केले.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने दिलेल्या नोटीशीला ४ आठवड्यात उत्तर देण्यात येईल, असे स्पष्ट करतानाच श्री. तावडे म्हणाले की, ० ते १० पटसंख्या असलेल्या ज्या १ हजार ३१४ शाळा स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्याची अद्यापही पूर्णपणे अमलबजावणी झालेली नाही. या शाळा स्थलांतरीत करण्याच्या सूचना शिक्षण अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. यापैकी २५७ शाळा स्थलांतरीत करण्याची कार्यवाही झाली आहे, तर २८० शाळा स्थलांतरीत करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली असून, उर्वरीत ७५५ शाळांबाबत अद्यापही काही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत, त्यामुळे यासंदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधी, शिक्षण अधिकारी, मुख्य कार्यकारी आधिकारी आदींच्या सूचना विचारात घेण्यात येत आहेत.
प्राथमिक शाळेची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी विहित केलेल्या निकषांची पुर्तता न करणाऱ्या परंतु प्राथमिक शाळेची आवश्यकता असलेल्या राज्यातील वस्त्या वाड्या, पाडे, तांडे, अशा ठिकाणी प्राथमिक शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने १८ एप्रिल २००० च्या शासन निर्णयानुसार वस्तीशाळा सुरु करण्यास मंजुरी देण्यात आली, असे सांगताना श्री. तावडे म्हणाले की, शाळा नसलेल्या खेड्यात नवीन शाळा सुरु करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समित्यांनी निधी उपलब्ध करुन देण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार २००८ मध्ये वस्तीशाळांचे रुपांतर नियमित प्राथमिक शाळांमध्ये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २००८ मध्ये वस्तीशाळाची संख्या ७ हजार ३८९ इतकी होती, केंद्र सरकारने यापैकी ३ हजार ३८४ वस्तीशाळांचे रुपांतर प्राथमिक शाळेमध्ये करण्यास मंजुरी दिली. ही मंजुरी देताना ज्या वस्तीशाळेमध्ये २० पेक्षा अधिक विद्यार्थी व तेथील लोकसंख्या किमान १०० आहे, तसेच तेथे १ किलोमीटरच्या परिसरात नियमित प्राथमिक शाळा नाही आणि ज्या वस्तीशाळेत १ ते १० विद्यार्थी पटसंख्या आहे, अशा वस्तीशाळेतील विद्यार्थी जवळच्या नियमित प्राथमिक शाळेत समायोजित करण्याचे ठरविण्यात आले.२००८ मध्ये घेण्यात आलेल्या या शासन निर्णयानुसार त्यावेळी २४ जिल्ह्यातील ६८६ वस्तीशाळा अनावश्यक सुरु असल्याचे निदर्शनास आले, त्यामुळे या वस्तीशाळा तात्काळ बंद करुन तेथील विद्यार्थ्यांना नियमित शाळेत दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय तत्कालिन सरकारनेही घेतला होता, असेही तावडे यांनी निदर्शनास आणून दिले.
महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा अधिनियम २०१२ यामध्ये सुधारणा करुन आता नोंदणीकृत कपंन्यांना शाळा सुरु करण्यासाठी परवानगी मिळणार आहे. याचाच अर्थ आता शिक्षण क्षेत्रामध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीचे आगमन झाले आहे आणि कंपन्या आपले व्यवसाय सोडून केवळ शाळाच काढणार असा अर्थ आणि अपप्रचार सध्या सुरु असून तो पूर्णपणे निराधार असल्याचे स्पष्ट करताना तावडे यांनी सांगितले की, स्वयं अर्थसहाय्यित कायद्यातील विद्यमान तरतूदीनुसार शाळा स्थापन करण्याकरीता फक्त नोंदणीकृत ट्रस्टना परवानगी मिळत असे, यामध्ये आता सुधारणा करुन कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत कलम ८ नुसार स्थापन केलेल्या कंपनींना ना नफा ना तोटा या तत्वावर शाळा सुरु करण्याची परवानगी मिळणार आहे. कलम ८ नुसार वाणिज्य, कला, विज्ञान, क्रीडा, शिक्षण, संशोधन, पर्यावरण आदी प्रयोजनासाठी स्थापन केलेल्या कंपनींचा यामध्ये समावेश आहे. तसेच अनुदानित शाळांना जे नियम आहेत तेच सर्व नियम अशा प्रकारच्या शाळांना लागू राहणार आहेत. यामध्ये फी नियमन कायदा, प्रवेश नियमन कायदा, शिक्षकांचा कायदा, बोर्ड आदी सर्व बाबी कंपनी ॲक्टखाली सुरु राहणाऱ्या शाळांना बंधनकारक राहणार असल्याचेही तावडे यांनी स्पष्ट केले.दुर्गम, डोंगराळ, आदिवासी तसेच शहरी भागात ज्या कंपन्यांना ना नफा ना तोटा तत्वानुसार शाळा सुरु करावयाची आहेत, त्या कंपन्या या भागात शाळा सुरु करुन विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्याचा आणि या भागातील वंचित विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणू शकतील, असे तावडे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
