मनोधैर्य योजनेंतर्गत आता १० लाखाचे अर्थसहाय्य
सुधारित शासन निर्णय निर्गमित
मुंबई : मनोधैर्य योजनेच्या अर्थसहाय्याच्या निकषात सुधारणा करुन बलात्कार व ॲसिड हल्ल्यातील अत्यंत तीव्र व गंभीर स्वरुपाच्या गुन्हयांच्या प्रकरणांत पीडितास तीन लाख रुपयांवरून दहा लाख रुपये इतके अर्थसहाय्य देण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिलेल्या आश्वासनाची पूर्ती करण्यात आली असल्याचे राज्याच्या ग्रामविकास आणि महिला बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
या योजनेंतर्गत मंजूर अर्थसहाय्य रक्कमेपैकी ७५ टक्के रक्कम १० वर्षासाठी पीडिताच्या नावे बँकेत मुदतठेव म्हणून ठेवण्यात येईल. तर २५ टक्के रक्कमेचा धनादेश पीडितास तात्काळ अदा करण्यात येणार आहे. या निर्णयाची अधिक माहिती देताना पंकजा मुंडे पुढे म्हणाल्या की, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि ॲसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांना अर्थसहाय्य व पुनर्वसन करण्यासाठी मनोधैर्य योजना राज्यात सुरु करण्यात आली आहे. सुधारित योजनेमुळे राज्यातील महिला व बालकांवरील लैंगिक अत्याचार व ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांना तात्काळ व अधिक अर्थसहाय्य देवून पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. योजनेच्या प्रचलित निकषानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा क्षती सहाय्य व पुनर्वसन मंडळास पीडितांना अर्थसहाय्य मंजूर करण्यास प्रदान केलेले अधिकार यापुढे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा यथास्थिती राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांना प्रदान करण्यात येतील. सुधारित अर्थसहाय्याच्या अनुषंगाने योजनेच्या प्रचलित निकषामध्ये व इतर अटी व शर्तीमध्ये बदल करुन याबाबतच्या शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला आहे.आता सुधारित मनोधैर्य योजना कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.
सुधारित मनोधैर्य योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने योजनेच्या जुन्या निकषानुसार ३१ डिसेंबर २००९ पासूनच्या पात्र प्रकरणांकरीता लागू करण्यात येईल. गृह विभागाच्या “महाराष्ट्रात बळी पडलेल्या व्यक्तींकरीता नुकसान भरपाई योजना २०१४” व मनोधैर्य योजना यामध्ये समन्वय ठेवून पुनरावृत्ती होऊ नये याची दक्षता घेण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री मुंडे यांनी यावेळी दिली.
