आर्थिक मागासवर्गाच्या शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्न मर्यादा आठ लाख
राज्यातील 2 लाख 88 हजार तरुण तरुणींना मिळणार
मराठा मागण्यासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीत निर्देश
स्व. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या व्याजमाफी योजनेलाही प्रजासत्ताक दिनापासून सुरुवात
मुंबई : मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षणातून स्वयंरोजगार पूर्ण करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या कौशल्य विकास मंत्रालयाच्या सहकार्याने राज्यातील २ लाख ८८ हजार तरुण तरुणींना विविध २४ अभ्यासक्रमांचे मोफत कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्याची सुरुवात २६ जानेवारीपासून करण्याचे निर्देश आज झालेल्या सकल मराठा समाजाच्या मागण्यासंदर्भात स्थापलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने दिले. तसेच आर्थिक मागास वर्ग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठीची उत्पन्न मर्यादा सहा लाखावरून आठ लाख करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे महसूल मंत्री पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांच्या विधिमंडळातील निवेदनानंतर मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली.कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजनेनुसार केंद्र शासनाने राज्यातील कौशल्य विकास प्रशिक्षणासाठी १८८ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. या योजनेतून राज्यातील सुमारे २ लाख ८८ हजार तरुण तरुणींना विविध २४ अभ्यासक्रमांचे मोफत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासंबंधी सर्व पूर्तता झाली असून येत्या २६ जानेवारीपासून प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात येतील, अशी माहिती कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी दिली. केंद्र शासनाच्या या योजनेचे समन्वयक म्हणून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी काम पाहणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
मराठा समाजाच्या मागण्यासंदर्भातील प्रस्तावांच्या कामांना गती देण्याचे निर्देश देऊन महसूल मंत्री पाटील म्हणाले, स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या वतीने देण्यात सुरू करण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक व गट कर्जावरील व्याज माफी योजनेसाठी ऑनलाईन प्रक्रिया प्रजासत्ताक दिनापासून सुरू करण्यात येणार आहे. ही योजना मराठा समाजापर्यंत पोचविण्यासाठी प्रचार, प्रसिद्धी करावी. तसेच इतर मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणेच आर्थिक मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्न मर्यादा (क्रिमीलेयर) ६ लाखावरून ८ लाख रुपये करण्यास उपसमितीने मंजुरी दिली आहे, असे पाटील यांनी सांगितले. मराठा समाजाला दिल्या जाणाऱ्या विविध सोयी सवलतींसाठीच्या शासन निर्णयातील त्रुटी दूर करण्यात आल्या असून या योजना, सोयी-सवलतींच्या अंमलबजावणीचा मार्ग सुकर झाला असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. यावेळी सारथी संस्थेचे कामकाज, मागास वर्ग आयोगाच्या कामकाजासंदर्भातही सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, सार्वजनिक बांधकाम (सार्व. उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, कौशल्य विकास मंत्री संभाजीपाटील निलंगेकर, आमदार नरेंद्र पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे, ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
