पंतप्रधान आवास योजने प्रमाणेच ‘एसआरए’ला घरे
मुंबई : पंतप्रधान आवास योजनेप्रमाणेच एसआरएतील रहिवाशांना घरे देण्यात यावी, अशी गृहनिर्माण, उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी लेखी पत्राद्वारे केलेल्या मागणीनुसारच मुख्यमंत्री देेवेंद्र फडणवीस यांनी एसआरएतील रहिवाशांना ३० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे घर देण्याचे मान्य केले आहे. याचा सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी एक समितीही शासनाने गठीत केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘सन २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे’ या महत्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत सर्वांना ३० चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंची घरे देण्याची तरतूद आहे. मात्र एसआरएअंतर्गत राबविण्यात येणार्‍या पुनर्वसन योजनांना २५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे घरे दिली जातात. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील निवासी सदनिकांच्या संदर्भातही राज्य सरकारचे धोरण केंद्र सरकारच्या धोरणाशी सुसंगत असावे यासाठी राज्य सरकारने ‘एसआरए’ योजनेतील घरांनाही ३० चौरस मीटर क्षेत्रङ्गळ (३२१ चौरस फुटापेक्षा जास्त घर) देण्यात यावे, अशी विनंती राज्यमंत्री वायकर यांनी मुख्यमंत्री यांना लेखी पत्राद्वारे (सप्टेंबर २०१७) महिन्यात केली होती. एवढेच नव्हे तर त्यांनी याप्रश्‍नी मुख्यमंत्र्यांसमवेत सह्याद्री अतिथीगृृहात बैठकही घेतली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
ज्याप्रमाणे राज्य शासनाने केंद्र शासनाचा ‘जीएसटी’ तसेच ‘रेरा’ हा कायदा जशाच्या तसा स्वीकारुन अंमलात आणला त्याच धर्तीवर राज्य शासनाने एसआरए झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाअंतर्गत निर्माणाधीन, घरांचे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांअंतर्गत निर्माणाधीन घरांचे क्षेत्रत्रफळदेखील केंद्र शासनाप्रमाणे ३० चौरस मीटर क्षेत्रफळ एवढे करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, असेही वायकर मुख्यमंत्र्यांना सप्टेंबर २०१७ मध्ये पाठविलेल्या पत्रात नमुद केले होते.
एसआरए योजनांना ३० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे घर दिल्यास सध्या सुरू असलेल्या योजनांमधील घरांबाबत काय निर्णय घ्यायचा याचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली असून ही समिती तीन महिन्यात आपला अहवाल राज्य शासनाला सादर करणार आहे.
