अर्थव्यवस्थेची कासव छाप अगरबत्ती झाली

अर्थव्यवस्थेची कासव छाप अगरबत्ती झाली

मुंबई : अर्थसंकल्पावरुन रालोआचा घटक पक्ष असणा-या शिवसेनेने केंद्र सरकारचा समाचार घेतला आहे. केंद्रातील सरकारच्या एककल्ली आणि आततायी धोरणामुळेच अर्थव्यवस्थेची कासवछाप अगरबत्ती झाली असल्याची टीका शिवसेना पक्ष प्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी सामनाच्या अग्रलेखातून केली आहे.

अर्थसंकल्पातून केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा स्वप्नांचाच भुलभुलैय्या देशातील जनतेसमोर ठेवल्याचा टोला शिवसेनेने लगावला आहे.

काय आहे अग्रलेखात ….

अर्थसंकल्पात ग्रामीण भाग आणि शेतकऱ्यांसाठी भरपूर काही आहे, पण नोकरदार वर्गाचा अपेक्षाभंग झाला आहे तर महिला वर्गाच्या पदरी निराशा पडली आहे. बाकी इतर अनेक घोषणा म्हणजे उजळणीच आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे एका वाक्यात विश्लेषण करायचे म्हणजे विंदा करंदीकरांच्या कवितेप्रमाणे ‘तेच ते नि तेच ते..!’ असा हा अर्थसंकल्प आहे.

स्वप्ने विकून सत्तेत आलेल्या केंद्रीय सरकारने पुन्हा एकदा स्वप्नांचाच भुलभुलैया देशातील जनतेसमोर ठेवला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी लोकसभेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात जुनीच स्वप्ने आणि जुन्या घोषणा आहेत. बजेटमधील मोठमोठे आकडे, विविध क्षेत्रांसाठी केलेल्या तरतुदी आणि त्याचे नेमके कुठे व कसे परिणाम होणार यावर अजून दोन-चार दिवस मंथन होत राहील. मात्र अर्थमंत्र्यांचे एकूणच अर्थसंकल्पीय भाषण एका दडपणाखाली, दबावाखाली होते असेच वाटत होते. मागील तीन-चार वर्षांत हे सरकार सत्तेवर आल्यापासून देशाची अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. सरकारच्या एककल्ली आणि आततायी धोरणामुळेच अर्थव्यवस्थेची ‘कासवछाप’ अगरबत्ती झाली हे जगजाहीर आहे. त्याचे दडपण अर्थसंकल्पीय भाषणात जाणवत होते. देशातील सर्वसामान्य जनतेला आयात, निर्यात, फिस्कल डेफिसिट, विकास दर याविषयी फार काही कळत नाही. महागाई कमी झाली काय किंवा अर्थसंकल्पानंतर ती कमी होणार आहे काय, असा एकच प्रश्न गोरगरीबांना पडत असतो. तथापि, अर्थसंकल्प मांडताना ‘महागाई’ या शब्दाचा उल्लेखही केला नाही. तीन वर्षांपूर्वी महागाईच्या आगीत काँग्रेसचे सरकार जमीनदोस्त झाले. नवे सरकार महागाई आटोक्यात आणेल आणि आपले जीवन सुसह्य होईल अशी भाबडी आशा देशातील जनता बाळगून होती, मात्र जनतेच्या नशिबाचे भोग मागच्या पानावरून पुढे सुरूच राहिले. मुळात आपल्याच हाताने अर्थव्यवस्थेवर नोटाबंदीची कुऱहाड चालवून तिची शकले उडवल्यानंतर या सरकारकडे देशातील जनतेला देण्यासारखे काही उरलेलेच नाही. त्यामुळे मागच्याच बजेटमधील अनेक घोषणा नव्याने मांडण्यात आल्या आहेत असे नाइलाजाने म्हणावे लागते. शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, प्रत्येक व्यक्तीला घर देणार, प्रत्येक गावात वीज देणार, शिक्षण, आरोग्यसेवा देणार या घोषणा यापूर्वीच्याही बजेटमध्ये होत्याच. २०२२ चा

Previous articleसरपंच दरबारात दोनशे सरपंचांनी मांडले प्रश्न
Next articleयेत्या मंगळवारी दोन्ही काॅग्रेसची महत्वपूर्ण बैठक !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here