गारपीठग्रस्त शेतकऱ्यांची चेष्टा थांबवा
अजित पवार
अहमदनगर : विदर्भात झालेल्या गारपीठीने शेतकऱ्यांचे प्रंचड नुकसान झाले असताना कृषीमंत्री फक्त २०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा करत आहेत. २ लाख हेक्टरच्या नुकसानीला फक्त २०० कोटी रुपये देवून शेतकऱ्यांची थट्टा करताय…चेष्टा करताय ती तात्काळ थांबवा असा इशारा विधीमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी श्रीगोंदा येथील जाहीर सभेमध्ये सरकारला दिला.
अजित पवार यांनी आजच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील हल्लाबोल आंदोलनामध्ये भाजप-सेनेवर जोरदार हल्लाबोल केला. त्यांनी आपल्या भाषणामध्ये भाजप सरकार म्हणते पकोडे तळा आणि शिवसेना म्हणते पोहे आणि वडापाव खा. अरे तुम्हीच खा ते. आमच्या तरुणांना तुमचे पकोडे,वडापाव नको. आज पकोडा तळण्याच्या नोकऱ्या आमच्या तरुणांना देता आहात. कुठे नेवून ठेवलाय महाराष्ट्र माझा असा संतप्त सवालही अजित पवार यांनी केला.
हे सरकार राज्यातील सर्व नोकऱ्या बंद करीत आहे. परंतु २०१९ ला राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आणा ताबडतोब बंद केलेल्या सगळया भरत्या पुन्हा सुरु करतो असे आश्वासन पवार यांनी यावेळी दिले.
शेतकऱ्यांना शेतीसाठी सरकार जे बियाणं देत आहेत त्या बियाण्याला फळंच लागत नाहीत. अहो यांचं बियाणंच तसलं तर फळं येणार कशी असा जबरदस्त टोलाही दादांनी लगावला.पूर्वी सचिवांसाठी सचिवालय होतं त्यानंतर ते मंत्री बसतात म्हणून मंत्रालय झाले आणि आता ते आत्महत्यालय झाले आहे. सर्वसामान्य माणूस इथे येवून आत्महत्या करत आहेत. या सरकारला लाज कशी वाटत नाही. आत्महत्या करु नये म्हणून सरकारने सर्कशीमधील जाळ्या लावल्या आहेत. अहो मंत्रालयात आत्महत्या होवू नये म्हणून जाळया लावाल पण चांदयापासून बांदयापर्यंत कशा लावणार आहात. अहो तुमचं सगळंच फाटलं आहे त्याला कुठे कुठे शिवणार असा टोलाही पवार सरकारला लगावला.
सगळयाच सरकारचा कारभार पारदर्शक असला पाहिजे परंतु आत्ताच्या सरकारचा कारभार पारदर्शक नाही. आजही राज्यातील शेतकऱ्याला कर्जमाफी मिळालेली नाही. हे सरकार शेतकऱ्याच्या मुळावर उठले आहे. एकही सरकारचा निर्णय चांगला नाही. निर्णय घेताना बोटचेपे धोरण हे सरकार राबवत असल्याचा आरोपही पवार यावेळी केला.शेतकऱ्यांच्या बॅंका म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा बॅंकामधील रकमा बुडीत काढण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. नोटबंदीच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांचा पैसा या बॅंकांमध्ये होता. तो वापरण्याची परवानगी आम्ही मागत होतो परंतू ती परवानगी दिली नाही आणि आता ती सर्व रक्कम बुडीत काढण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅंकांनी सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा बॅंका तोटयात असताना हे सरकार शेतकऱ्यांची बॅंक असलेल्या जिल्हा बॅंकांच्या मुळावर हे सरकार उठल्याचेही पवार म्हणाले.
