नगरसेवकांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदत
मुंबई : जात प्रमाणपत्र पडताळणीअभावी मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय होऊ नये यासाठी निवडणूक जिंकल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. हा निर्णय या संदर्भातील अधिनियम अंमलात येण्याच्या दिनांकापासून ३० जून २०१९ पर्यंत होणाऱ्या निवडणुकांसाठी लागू होणार आहे.
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्गीय प्रवर्ग आणि महिला यांच्यासाठी असलेल्या राखीव प्रवर्गातून सदस्यत्वासाठी तसेच नगराध्यक्ष, महापौर पदासाठी निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना निवडणूक जिंकल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासंदर्भात ७ एप्रिल २०१५ च्या अधिनियमानुसार परवानगी देण्यात आली होती. हा अधिनियम ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंतच लागू होता. मात्र त्यानंतरच्या काळात निवडणूका लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवाराला जात वैधता प्रमाणपत्र उमेदवारी अर्जासोबत जोडणे आवश्यक ठरले होते. त्यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळाले नाही म्हणून इच्छुक उमेदवारांना निवडणूक संधीपासून वंचित रहावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. आजच्या निर्णयामुळे यापुढे निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
