अनुसूचित जाती-जमाती, अल्पसंख्यांक, महिला व बेरोजगारांवर सरकार अन्याय करतेय!
काँग्रेस शिष्टमंडळाची राज्यपालांकडे तक्रार
मुंबई : अनुसूचित जाती जमाती, अल्पसंख्यांक, महिला व तरूण घटकांवर राज्य सरकार सातत्याने अन्याय करीत असून,राज्यपालांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील अभिभाषणात या घटकांना न्याय देण्याची भूमिका स्पष्ट करावी,अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
काँग्रेस आमदारांच्या शिष्टमंडळाने आज सायंकाळी राजभवन येथे राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. भाजप-शिवसेना सरकार सत्तेत आल्यापासून अनुसूचित जाती-जमाती, अल्पसंख्यांक व महिला या घटकांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीत सातत्याने कपात होत आली आहे. महिला व तरूण या घटकांबाबतही शासनाची भूमिका उदासीन आहे. त्यामुळे काँग्रेस आमदारांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांची आज भेट घेऊन शासनाच्या अनास्थेकडे लक्ष वेधल्याचे ते पुढे म्हणाले.
या शिष्टमंडळामध्ये विधानसभेतील काँग्रेसचे उपनेते विजय वड्डेटीवार, माजी मंत्री आ. नसिम खान, आ.प्रा. जनार्दन चांदूरकर, आ. अब्दुल सत्तार, आ. डी.एस. अहिरे, आ. भाऊसाहेब कांबळे, आ. अस्लम शेख आदींचा समावेश होता.
अनुसूचित जातीसंदर्भात राज्यपालांना माहिती देताना राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, या प्रवर्गासाठी असलेल्या योजनांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत २०१४ पासून आजवर सरासरी ३९ टक्के कपात झाली आहे. आघाडी सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या योजनांपैकी ३० टक्के योजना बंद झाल्या आहेत. एक तर मुळातच कमी तरतूद केली जाते आणि दुसरीकडे त्या तरतुदीइतका निधीही सरकारकडून उपलब्ध करून दिला जात नाही. अनुसूचित जातीची शिष्यवृत्ती जणू बंद झाली आहे. अनुसूचित जातींसह अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून हमीपत्र लिहून घेतले जात असल्याचेही त्यांनी राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिले. आ. प्रा. जनार्दन चांदूरकर यांनीही दलित समाजाच्या अनेक प्रश्नांकडे राज्यपालांचे लक्ष वेधले.
राज्यातील वाढते कुपोषण व बालमृत्युंसंदर्भात आपण स्वतः पुढाकार घेऊन सरकारला निर्देश दिले होते. परंतु, राज्य सरकारने अद्यापही गांभीर्याने पावले उचललेली नसल्याचे विरोधी पक्षनेत्यांनी राज्यपालांना सांगितले. कुपोषण आणि कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्युंची वाढती संख्या गंभीरच आहे. रोजगारासाठी स्थलांतर रोखणे, दारिद्र्य निर्मूलन, मनरेगा अंतर्गत रोजगार निर्मिती, सार्वजनिक आरोग्य विभागातील रिक्त पदांची भरती, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामीण रूग्णालयांची परिस्थिती सुधारण्यात सरकारला अपयश आल्याचे विखे पाटील यावेळी म्हणाले. पोषण आहाराचा वर्षभर प्रलंबित असलेला निधी, अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना मानधन वाढवून देण्याच्या निर्णयानंतरही अद्याप त्याची अंमलबजावणी न होणे, आदिवासी वसतीगृह व आश्रमशाळांची दूरवस्था, तेथील शिक्षणाचा ढासळलेला दर्जा,आजारपण, अव्यवस्थेमुळे आश्रमशाळा व वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांचे वाढते मृत्यू आणि आत्महत्या आदी बाबींकडेही त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले आहे. आ. डी.एस.अहिरे यांनी पेसा कायद्यासंदर्भात आदिवासीबहुल गावांतील नागरिकांच्या मागण्या राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. अल्पसंख्यांक समुदायामध्येही सरकारविरोधात प्रचंड नाराजीचे वातावरण आहे. हे सरकार सामाजिक सलोखा व सौहार्दतेला तडा देण्याचे काम करते आहे. राज्यात वैचारिक दहशतवाद वाढीस लागला असून, सरकार मूलतत्ववादी संघटनांना राजाश्रय देते आहे. त्यामुळे अशा संघटना केवळ सर्वसामान्य नागरिकांवरच नव्हे तर अल्पसंख्यांक लोकप्रतिनिधींवर दडपशाही करण्याचे प्रयत्न करीत आहेत, असे सांगून मालेगावचे काँग्रेस आमदार आसिफ शेख यांना नुकत्याच मिळालेल्या धमकीची माहिती राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्यपालांना दिली.
उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलेले मुस्लीम समाजाचे ५ टक्के शैक्षणिक आरक्षण या सरकारने लागू केले नाही. काँग्रेस आघाडी सरकारने त्यासाठी काढलेला अध्यादेश विद्यमान सरकारने जाणीवपूर्वक व्यपगत होऊ दिला व मागील तीन वर्षांमध्ये मुस्लीम आरक्षण लागू करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत, असे ते पुढे म्हणाले. माजी मंत्री आ. नसिम खान यांनी अल्पसंख्यक समाजाचे अनेक प्रश्न यावेळी उपस्थित केले. ते म्हणाले की,मागील सरकारने अल्पसंख्याक समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह उभारण्याचा निर्णय घेतला होता परंतु विद्यमान सरकारने निधीच न दिल्यामुळे ही योजना ठप्प पडल्याचे ते म्हणाले.
महिलांबाबतही या सरकारचे धोरण अत्यंत उदासीन असल्याचे दिसून आले आहे. अॅसिड हल्ला पीडीत व शारीरिक अत्याचार झालेल्या महिलांसाठी मनोधैर्य योजना राबवली जाते. परंतु, पीडित महिलांना या योजनेचा तातडीने लाभ दिला जात नाही. या योजनेंतर्गत मदत मिळावी म्हणून आजही अनेक पीडित महिला सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. परंतु, सरकारकडून त्याची तत्परतेने दखल घेतली जात नाही, असे विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितले.
सरकारच्या वतीने महिलांसाठी ‘सॅनिटरी नॅपकिन’ निःशुल्क उपलब्ध करून देण्याची मागणी अत्यंत तीव्रतेने समोर आली आहे. ‘सॅनिटरी नॅपकिन’ ही महिलांसाठी अत्यावश्यक बाब असून, ते महिलांना मोफत उपलब्ध करून देणे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे.
त्याचप्रमाणे राज्य सरकारचे ‘मेक इन महाराष्ट्र’, ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ या केवळ घोषणा ठरल्या आहेत. राज्यात प्रत्यक्षात रोजगार निर्मिती दिसून येत नसून, खासगी, सरकारी अशा सर्व पातळींवर भरती ठप्प आहे. त्यामुळे तरूणांमध्ये प्रचंड असंतोष व नैराश्य असून,राज्यात ठिकठिकाणी मोठ्या संख्येने बेरोजगारांचे मोर्चे निघत आहेत, अशी माहिती देऊन राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात या सर्व समस्यांवर धोरणात्मक स्पष्टता आणावी, अशी मागणी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.
