मुंबईतील गिरण्यांच्या जमीन वापराच्या धोरणाची चौकशी समितीच्या माध्यमातून
मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा
मुंबई : मुंबईतील कमला मिल पाठोपाठ अन्य मिलच्या जमीन वापराच्या धोरणाची चौकशी करण्याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, नगरविकास विभागाचे माजी सचिव अथवा नगररचनाकार आणि वास्तुविशारद यांची समितीमार्फत करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली.
भाजपचे सदस्य अतुल भातखळकर यांनी मुंबईतील कमला मिलला लागलेल्या आगी संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती त्याला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, १९९९ मध्ये तयार केलेल्या धोरणानुसार बंद मिलची जागा कन्व्हर्ट करताना एकूण जागेच्या ३० टक्के म्हाडाला, ३० टक्के मुंबई महापालिकेला आणि ३० टक्के गिरणी मालकाला देण्याचे धोरण होते. मात्र त्यात २००१ मध्ये बदल करून नवीन धोरण करण्यात आले आणि एकूण मिलच्या जमिनी ऐवजी उपलब्ध मोकळ्या जागेपैकी एक तृतीयांश जमीन वापरा बाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे काही गिरण्यांमध्ये गिरणी कामगारांच्या घरासाठी एक इंच जमीन देखील म्हाडाला मिळाली नाही. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार समिती नेमून चौकशी करण्यात येईल.ज्या ठिकाणी माहिती तंत्रज्ञानसाठी असलेल्या चटईक्षेत्राचा गैरवापर झाला असेल तर तर त्याची चौकशी केली जाईल. याबाबत धोरण तयार करून चटईक्षेत्राचा गैरवापर करणाऱ्या संबंधितांकडून पैसे वसूल केले जातील,असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कमला मिलच्या आगीच्या घटनेनंतर मुंबई महापालिकेने मोठी मोहीम हाती घेतली असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. मुंबईतील प्रत्येक उपाहारगृहांचे अग्निसुरक्षेच्या दृष्टीने ऑडिट केले जात आहे,असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
