मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाची व्हीडिओ रिव्हर मार्चने तयार केलेला, शासनाचा नाही!
मुंबई : मुंबईतील नदी शुद्धीकरणासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वतीने नागरिकांना आवाहन करणारी ध्वनिचित्रफीत ही शासनाने किंवा शासनाच्या कोणत्याही विभागाने तयार केलेली नाही. नदी शुद्धीकरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या रिव्हर मार्च या अशासकीय संस्थेने ती तयार केली आहे. त्याचा शासनाशी कोणताही संबंध नाही.
मुंबईतील नद्या स्वच्छ करण्यासाठी ईशा फाऊंडेशन,रिव्हर मार्च अशा अनेक संघटनांनी गेल्या कित्येक वर्षांपासून कार्य प्रारंभ केले आहे. अशा अनेक संघटनांनी आपल्या तक्रारी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्याकडे मांडल्या होत्या. या सर्व संघटनांची एक बैठक सुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी घेतली होती आणि त्यात नदी शुद्धीकरणासाठी प्राधिकरण स्थापन करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले होते. या अभियानाला आणखी गती देण्यासाठी आणि त्यादृष्टीने जनजागरण व्हावे, यासाठी एक ध्वनीचित्रफीत तयार करण्याचे रिव्हर मार्च या संस्थेने निश्चित केले. हे आवाहन मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या पत्नीने संयुक्तपणे केल्यास ते अधिक परिणामकारक ठरेल, अशी विनंती रिव्हर मार्चच्या वतीने विक्रम चौगले यांनी केली. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी त्याला सहमती दर्शविली. या चित्रफितीत राजकीय नेतृत्त्वासोबतच मुंबईसाठी काम करणारे मुंबईचे महापालिका आयुक्त, मुंबईचे पोलिस आयुक्त इत्यादी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सुद्धा त्यांनीच विनंती केली आणि या निसर्ग संवर्धनाच्या, समाजोपयोगी कामासाठी त्यांनी सहर्ष होकार दिला.
ही चित्रफित कोणत्या संस्थेमार्फत करायची, याचा निर्णय रिव्हर मार्चनेच घेतला होता. कारण, त्याचा खर्च त्यांनीच केलेला होता. या चित्रफितीचा कुठलाही व्यावसायिक वापर होणार नाही,असे त्यांनी प्रारंभीच स्पष्ट केले होते. तो अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांनी इतरही काही संस्थांची मदत घेतली. टी-सिरिजचे युट्युब फॉलोअर्स अधिक असल्याने केवळ युट्युबवर अपलोड करण्यासाठी त्यांना दिला. तो टी-सिरिजने तयार केलेला नाही.
शासनातर्फे या व्हीडिओवर कोणताही निधी खर्च झालेला नाही आणि त्याचा कुठल्याही विभागाशी संबंध नाही. कुठल्याही सामाजिक उपक्रमात नागरिकांना आवाहन करण्याची विनंती संबंधित संस्थेने केली, तर मुख्यमंत्री त्याला होकार देतात. अनेक माध्यमांच्या वतीने सुद्धा विविध प्रकारचे सामाजिक उपक्रम राबविण्यात येतात आणि अशा प्रत्येकवेळी मुख्यमंत्री त्यात सहभागी होतात, असेही मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे
