विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळेची मान्यता रद्द करणार
मुंबई : मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकारा अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्तीसाठी १५४.२० कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले असून, उर्वरित १४८ कोटी रुपये अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येणार असल्याची माहिती देतानाच एखादी शाळा आरटीअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक शुल्क आकारत असेल तर संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल.ज्या शाळा आरटीईअंतर्गत येतात मात्र,विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देता जागा रिक्त ठेवतात अशा शाळांवर कारवाई करून सदर शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल अशी माहिती
शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधान सभेत दिली.
मुंबईसह राज्यातील खासगी विना अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के राखीव कोट्यातून दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासंदर्भात सदस्य सुनील प्रभु यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्यास उत्तर देताना तावडे बोलत होते.
तावडे पुढे म्हणाले की, आरटीईअंतर्गत २०१२-१३ पासून शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेश देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. २०१७-१८ पर्यंत त्याअंतर्गत २ लाख ३८ हजार ३३७ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. मुंबईच्या ३३४ शाळांमधील ८,५९३ जागांपैकी ३,१८१ विद्यार्थ्यांनी शाळेत प्रवेश घेतला आहे. उर्वरित विद्यार्थी ‘आरटीई’ अंतर्गत येणा-या इतर शाळांत प्रवेश घेण्यास इच्छुक नसल्याचे आढळून आले आहे. तसेच, अल्पसंख्याक शाळा आरटीई अंतर्गत येत नाहीत तेथे २५ टक्के राखीव जागा नसतात. ज्या शाळेत आरटीई लागू आहे अशा काही शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यास पालक ईच्छुक नसल्यामुळे संबंधित शाळांतील जागा रिक्त आहेत.
एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना तावडे म्हणाले,एखादी शाळा आरटीअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक शुल्क आकारत असेल तर संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल. ज्या शाळा आरटीईअंतर्गत येतात मात्र,विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देता जागा रिक्त ठेवतात अशा शाळांवर कारवाई करून सदर शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल असेही श्री तावडे यांनी सांगितले.
आता सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने होत असल्याने,शाळांनी प्रवेश का नाकारला त्यासंदर्भातील कागदपत्रे विद्यार्थ्यांनी दिली आहेत की नाही याची याची कारणे तात्काळ समजू शकतात. यामुळे पुढील कारवाई करणे सोपे झाले असून,विद्यार्थ्यांना प्रवेशासंदर्भात समस्या उद्भवणार नाहीत. यापूर्वी खोटे दाखले सादर करून विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले असल्यास शाळांनी नवीन कागदपत्रे मागवून त्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा, अशा सूचना करण्यात आल्या असल्याची माहितीही तावडे यांनी दिली.
