आघाडी सरकारच्‍या काळातच शैक्षणिक भूखंडाचे श्रीखंड खाल्‍ले !
आ. आशिष शेलार यांचा कॉंग्रेस- राष्‍ट्रवादीवर जोरदार पलटवार
मुंबई : गरिबांच्‍या मुलांच्‍या शिक्षणची काळजी करण्याचा आव ज्‍या कॉंग्रेस- राष्‍ट्रवादीकडून करण्‍यात येतो आहे त्‍यांनीच आघाडी सरकारच्‍या काळात शाळांसाठी आरक्षीत असलेल्‍या मोक्‍याच्‍या भूखंडाचे श्रीखंड खाजगी शाळांना वाटले याची यादीच सादर करीत. तसेच कमी पटसंख्‍येच्‍या शाळा बंद करण्याचा निर्णय २०११ ला आघाडी सरकारनेच घेतला होता अशी माहिती उघड करीत, मुंबई भाजपा अध्‍यक्ष आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी ही कॉंग्रेस- राष्‍ट्रवादीची कोल्‍हेकुई आहे अशा शब्‍दात पलटवार केला.
विधानसभेत आज राज्‍याच्‍या शैक्षणिक स्थितीवर नियम २९३ नुसार चर्चा उपस्थित करण्‍यात आली होती. त्‍याला विरोध करताना आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी कॉंग्रेस राष्‍ट्रवादीकडून झालेल्या आरोपाचा समाचार घेत जोरदार प्रतिउत्‍तर दिले.
कॉंग्रेस- राष्‍ट्रवादीकडून गरिब मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्‍याचा घाट भाजप सरकारकडून घातला जात असल्‍याचा आरोप करण्‍यात आला होता पण वस्‍तुस्थिती अशी आहे की, आज गरिबांच्‍या मुलांच्‍या शिक्षणाची जे काळजी करीत आहेत त्‍यांनी बांद्रा कुर्ला कॉम्‍पलेक्‍स मधील मोक्‍याचा भूखंड अंबानींच्‍या शाळेसाठी त्‍यांनीच दिला. ज्‍या शाळेत आज एका विद्यार्थ्‍यांकडून 25 लाख रूपयांपर्यंत फी घेतली जात आहे. तसेच बांद्रा येथील शाळेसाठी आरक्षीत असलेला भूखंड एमईटीला देण्‍यात आला ज्‍या संस्‍थेत आज 30 लाख रुपयांपेक्षा जास्‍त फी घेतली जात आहे. बांद्रा लिंक रोड येथील एक मोक्‍याचा भूखंड बॉम्‍बे एज्‍युकेशन ट्रस्‍टला देण्‍यात आला तर पाटील इंटरनॅशनल स्‍कुलला 4 एफएसआयची खैरात वाटण्‍यात आली अशा प्रकारे कितीतरी उदाहरणे सांगता येतील ज्‍यामध्‍ये खाजगी शाळांना आघाडी सरकारने भुखंडाचे श्रीखंड वाटण्‍यात आले आणि आज गरिबाच्‍या मुलांच्‍या शिक्षणाची कणव केली जात आहे, असा आरोप आ. शेलार यांनी केला.
आज कायम विना अनुदानित शाळांचा विषय मांडला जात आहे पण आघाडी सरकारच्‍या काळातच २४ नोव्‍हेंबर २००१ रोजी कायम विनाअनुदानित शाळांचा निर्णय घेण्‍यात आला. त्‍यांनतर सामाजिक दबाव वाढल्‍यावर २००९ ला कायम हा शब्‍द काढण्‍याचा निर्णय झाला पण प्रत्‍यक्ष जीआर काढला नाही. त्‍यानंतर चार वर्षांनी जुलै २०१३ ला सरकार जाता जाता जीआर आढण्‍यात आला. ज्‍यांनी साधा जीआर काढण्‍यासाठी चार वर्षे घेतली तेच आज आम्‍हाला आम्‍ही काय केले याचा हिशेब का विचारत आहेत असा सवाल करीत भाजपा सरकारच्‍या काळात या शाळांना २० टक्‍के अनुदान देण्‍याची भूमिका घेण्‍यात आल्‍याबद्दल त्‍यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचे आभारही मानले.
शाळा बंद करण्याचा निर्णय भाजपा सरकारने घेतला अशी ओरड आज करण्‍यात येत असली तरी प्रत्यक्षात २०१२ ला आघाडी सरकारच्‍या काळात पटसंख्‍येच्‍या आधारावर शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्‍यात आला होता. उलट भाजपा सरकारने पटसंख्‍ये ऐवजी गुणवत्‍तेच्‍या आधारावर शाळांचे मुल्‍यांकन केले. तर प्रगत शैक्षणिक महाराष्‍ट्र कार्यक्रम हाती घेऊन शैक्षणिक दर्जा सुधारण्‍याचा निर्णय भाजपा सरकारने घेतल्‍याचेही आमदार शेलार यांनी सांगितले.
मुंबई महापालिका शाळे पैकी ३५ शाळा या खाजगी संस्‍था मार्फत चालवण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला आहे. गरिबांच्‍या मुलांना चांगले शिक्षण मिळत असेल तर आमचा त्‍याला विरोध नाही अशी भूमिका स्‍पष्‍ट करीत बालमोहन सारख्‍या चांगल्‍या संस्‍थांना दिलेल्‍या भूखंडाच्‍या निर्णयाला २००९ ला स्‍थगिती दिली आहे ती तातडीने उठविण्‍यात यावी अशी मागणी त्‍यांनी केली.शिक्षण हक्‍क कायद्यानुसार खाजगी शाळांमध्‍ये आर्थिक दृष्‍टया मागास विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्‍याची तजविज असली तरी प्रत्यक्षात प्रवेश मिळत नाहीत. यामध्‍ये अल्‍पसंख्‍याक समाजाच्‍या संस्‍था आहेत. या शाळांमध्‍ये गरिबाच्‍या मुलांना प्रवेश मिळाला पाहिजे त्‍यासाठी आवश्‍यक असल्‍यास केंद्र सरकारकडे राज्य शासनाने पाठपुरवा करा अशी मागणीही त्‍यांनी केली.
यावेळी आपल्‍या भाषणात आ. शेलार यांनी बांद्रा येथे झालेल्या शाळेच्‍या भूखंडाचा घोटाळाही उघड केला. वांद्रे पश्चिम येथील भूखंड क्रमांक बी/५४४, बी/५४३ (भाग) बी/५५० (भाग) हा खाजगी भूखंड शाळेसाठी आरक्षीत होता. तो शाळेसाठी महापालिकेने ताब्‍यात घ्‍यावा अशी मागणी मी स्‍वतः सन २००७ साली केली. त्‍यानुसार सुधार समिती आणि महापालिका सभागृहाने २००८ साली ठराव मंजूर केला पण २०१४ पर्यंत हा भूखंड ताब्‍यात घेण्‍यात आला नाही. त्‍यांनतर ३०१४ ला ४८ कोटीच्‍या भूखंडाची नवी किंमत १२३ कोटी रुपये आहे असे सांगत हा भूखंड महापालिकेने ताब्‍यात घेऊ नये असा शेरा महापालिका अधिका-यांनी मारला. हा मोठा घोटाळा आहे. सुमारे १ हजार कोटींचा हा भूखड पालिकेने न घेता बिल्‍डर आणि मालकाच्‍या घशात घालण्‍याचा हा डाव आहे याची चौकशी करा अशी मागणी आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केली.
राज्‍यातील अल्‍पसंख्‍याक असणा-या ख्रिश्‍चन शाळांमधील शिक्षकेत्‍तर कर्मचारी आणि शिक्षक यांच्‍या वेतन आयोगाची थकबाकी राज्य शासनाकडे आहे ती तातडीने देण्‍यात यावी अशी मागणी त्‍यांनी केली. तर मुंबई महापालिकेचे एका वर्षाचे शिक्षणाचे बजेट २ हजार ७३९ कोटी रूपये असून पाच वर्षात ही महापालिका १३ हजार कोटी रुपये खर्च करते पण शाळांचा दर्जा सुधारत नाही त्‍यामुळे यांची श्‍वेतपत्रिका काढण्‍यात यावी, त्‍याबाबत शासनाने पालिकेला सुचना द्याव्‍या अशी मागणी आ. शेलार यांनी केली.
ज्‍या लेखकाची धडा अथवा कवींची कविता पाठयपुस्‍तकात आहे अशा लेखकाला थेट महापालिकेच्‍या मुलांना र्व्‍हच्‍युअल क्‍लासरुमच्‍या माध्‍यमातून भेटण्‍याचा एक चांगला उपक्रम मुंबई महापालिकेने हाती घेतला आहे. मात्र एका कंत्रादराच्‍या भल्‍यासाठी या उपक्रमाची वाट लावण्‍याचा घाट महापालिकेच्‍या अधिका-यांनी घातला आहे. सॅटेलाईटव्‍दारे अशा प्रकारचा क्‍लासरूम चालवणे तांत्रिक दृष्‍टया योग्‍य असताना एका कंत्राटदरांच्‍या भल्‍यासाठी इंटरनेटच्‍या माध्‍यमातून हा क्‍लासरूम चालवण्‍याचे कंत्राट दिले जात आहे याची चौकशी करण्‍याची मागणी त्‍यांनी केली. तसेच मुंबई विद्यापीठाशी सलग्‍न कोकणासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ सुरू करण्‍याची मागणी गेले अनेक वर्षे करण्‍यात येते आहे ती पुर्ण करण्‍यात यावी अशी आग्रही मागणीही त्‍यांनी केली. तर मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी भाजपा सरकार प्रयत्न करीत असून मी स्‍वतः दिल्‍लीला जाऊन केंद्रीय मंत्र्याची भेट घेतली होती. तर मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनीही याबाबतचा प्रस्‍ताव लवकरच केद्राच्‍या मंत्रीमंडळासमोर येईल असे नुकतचे स्‍पष्‍ट केले आहे. याबाबत अधिक स्‍पष्‍टता देणारी माहिती विधानसभेत शिक्षण व भाषा मंत्र्यांनी द्यावी अशी मागणी आ. शेलार यांनी केली.
