राज्यातल्या शिक्षणखात्याला झालंय तरी काय ?

राज्यातल्या शिक्षणखात्याला झालंय तरी काय ?जयंत पाटील यांचा संतप्त सवाल

 मुंबई : कोणत्याही परीक्षांचे पेपर फुटतात. ते पेपर फुटुन सर्वांपर्यत कसे पोचतील याची खबरदारी घेतली जात आहे. मात्र सरकार यावर ढिम्म आहे. राज्यातल्या शिक्षण खात्याला झालंय तरी काय ?महाराष्ट्राची ही प्रतिमा बदलण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे की नाही असा संतप्त सवाल विधानसभेतील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे गटनेते जयंत पाटील यांनी सरकारला केला.

राज्यात शिष्यवृत्तीचा घोटाळा झाला आहे. त्यावर चौकशीसाठी एक समिती गठीत करण्यात आली होती. त्या समितीचा अहवाल आला मात्र त्या अहवालात काय आहे हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. २०१६ – २०१७ वर्षासाठीच्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना अजुनही शिष्यवृत्या मिळालेल्या नाहीत. सरकार शिष्यवृत्या देवू शकत नाही तर जाहिरातीवर खर्च का करते ? असाही सवाल जयंत पाटील यांनी केला.सरकारला एक रोग जडला आहे तो म्हणजे ऑनलाइन… सर्व गोष्टी ऑनलाइनकर्जमाफीसाठी ऑनलाइन फॉर्मशिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाइन फॉर्म… मात्र त्याचे होत काहीच नाही असा टोला लगावतानाच या गोरगरीब मुलांच्या शिक्षणातला अडथळा कधी दूर होणार या मुलांना कधी शिष्यवृत्त्या मिळणार हे सरकारने स्पष्ट करावे अशी मागणी केली.

विनोद तावडे यांनी शिक्षण खात्याकडे लक्ष द्यावे. त्यांच्यावर कामाचा भार जास्त असेल तर त्यांच्याकडे असलेल्या सांस्कृतिक खात्याचा भार दुसऱ्या कुणाकडे द्यावा असा टोला जयंत पाटील यांनी विनोद तावडे यांना लगावला.आदिवासी भागातील शाळा बंद करणे योग्य नाही. शिक्षणाचा दर्जा वाढायला हवामागील तीन वर्षात सरकारने किती शिक्षकांची भर्ती केली याची माहिती सभागृहाला मिळायला हवी अशीही मागणी जयंत पाटील यांनी केली.

काल आम्ही एमपीएससी परिक्षांचे प्रकरण बाहेर काढले. एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांना मोर्चे काढावे लागत आहे. त्यांना न्याय मिळणार आहे की नाही असा प्रश्न करतानाच या प्रकरणाची सीबीआय मार्फत चौकशी करा अशी मागणी केली. तामिळनाडू राज्यात परीक्षांचा एक वेगळा पॅटर्न आहे तसा काही पॅटर्न आपल्या राज्यात तयार करता येतो का ते पहा अशी सूचनाही जयंत पाटील यांनी सरकारला केली. आज बजेट सादर होणार आहे. या बजेटच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळावा अशी अपेक्षा व्यक्त करतो असेही जयंत पाटील म्हणाले.

Previous articleराज्यातील शिक्षण खात्याला ‘विनोदा’च्या तावडीतून वाचवा 
Next articleबक्षी समितीच्या अहवालानंतरच “सातवा वेतन आयोग” लागू करणार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here