बक्षी समितीच्या अहवालानंतरच “सातवा वेतन आयोग” लागू करणार
मुंबई : ९ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगासाठी अजून काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचे आज स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील सरकारी कर्मचा-यांच्या नजरा आज अर्थसंकल्पाकडे लागल्या होत्या मात्र बक्षी समितीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, अशी घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज केली.
राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. राज्यातील सरकारी कर्मचा-यांच्या नजरा आज अर्थसंकल्पाकडे लागल्या होत्या. २५ जुलै २०१६ च्या केंद्र शासकीय वेतनश्रेण्यांमध्ये दिनांक १ जानेवारी २०१६ पासून सुधारणा केली आहे. केंद्र शासनाच्या सुधारीत वेतनश्रेम्यांच्या अनुषंगाने राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचा-यांच्या वेतनश्रेणी तसेच निवृत्तीवेतनधारकांचे निवृत्तीवेतन १ जानेवारी २०१६ पासुन सुधारीत करण्याची शासनाने यापूर्वीच घोषमा केली आहे. त्याअनुषंगाने बक्षी समिती गठीत करण्यात आली असून , त्याचा अहवाल सादर होताच राज्य शासकीय कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येईल. यासाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद ठेवण्यात आल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.
