सातव्या वेतन आयोगासाठी दिवाळीची प्रतिक्षा करावी लागणार !
मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात होईल अशी आशा होती. मात्र बक्षी समितीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल,अशी घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली.बक्षी समितीचा अहवाल तीन महिन्यांत सादर होण्याची शक्यता असली तरी सातवा वेतन आयोग लागू होण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना
येत्या दिवाळी पर्यंत प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.
बक्षी समितीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, अशी घोषणा काल अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. काल अर्थसंकल्प जाहीर होताना राज्यातील सरकारी कर्मचा-यांच्या नजरा अर्थसंकल्पाकडे लागल्या होत्या. २५ जुलै २०१६ च्या केंद्र शासकीय वेतनश्रेण्यांमध्ये दिनांक १ जानेवारी २०१६ पासून सुधारणा केली आहे. केंद्र शासनाच्या सुधारीत वेतनश्रेण्यांच्या अनुषंगाने राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचा-यांच्या वेतनश्रेणी तसेच निवृत्तीवेतनधारकांचे निवृत्तीवेतन १ जानेवारी २०१६ पासुन सुधारीत करण्याची शासनाने यापूर्वीच घोषणा केली आहे. त्याअनुषंगाने बक्षी समिती गठीत करण्यात आली असून , त्याचा अहवाल सादर होताच राज्य शासकीय कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येईल. यासाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद ठेवण्यात आल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार सांगितले.
काल सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात वाढीव वेतनाकरिता १० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पातील घोषणेचा राज्यातील १७ लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ होण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये शासकीय, जिल्हा परिषद कर्मचारी, अधिकारी, पोलीस, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. मात्र सातवा वेतन आयोग लागू होण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिवाळीची प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.
