गुढीपाडव्यापासून राज्यात प्लास्टिक बंदी
मुंबई : गुढीपाडव्यापासून राज्यात प्लास्टिक बंदी लागू करण्यात आल्याची घोषणा राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी आज विधानसभेत केली असून, याचे उल्लंघन करणा-या उत्पादक, विक्रेते आणि वापर करणा-यांना तीन महिन्याचा कारावास आणि २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे.
दुधाच्या पिशव्या आणि पाण्याच्या बाटल्यांवर तत्काळ बंदी घालणे शक्य नसल्याने त्याची पुनर्निर्मिती केली जाणार आहे. यासाठी ग्राहकांनी दुधाची पिशवी परत केल्यास ५० पैसे तर पाण्याची बाटली परत केल्यास १ रुपया परत दिला जाणार आहे. या निर्णयाबद्दल युवासेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांचे अभिनंदन केले आहे.
काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी आज विधिमंडळात याचे निवेदन केले.
पावसाळ्यात मुंबईसह अनेक ठिकाणी पूरपरिस्थिती निर्माण झाली. त्यावेळी नदी, नाल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिक आढळले होते. अशा परिस्थितीत प्लॅस्टिक बंदी करणे आवश्यक असल्याने शिवसेनेने यासाठी सतत पाठपुरावा केला. याला यश आले असून ज्या प्लास्टिकला पर्याय उपलब्ध आहे, अशा सर्व प्लास्टिकवर बंदी घालण्यात आली असल्याची माहिती आदित्य ठाकरे यांनी शिवालय येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
प्लॅस्टिकला पर्याय आहे अशा प्लास्टिकवर बंदी घालण्यात आली असून, दुधाच्या पिशव्या, पाण्याच्या बाटल्या यांना योग्य पर्याय उपलब्ध न झाल्याने सध्या त्यावर बंदी घालण्यात आलेली नाही. यासाठी पर्याय उपलब्ध करण्याचे निर्देश उत्पादक कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. प्लास्टिक बंदीचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घेण्यात येणार असून, यासाठी दर तीन महिन्यांनी प्लास्टिक उत्पादक संघटनांची बैठक घेतली जाणार असल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.युवासेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांना प्लॅस्टिक बंदी बाबतचे निवेदन दिल्यानंतर संबंधित अधिकार्यांची बैठक आयोजित करून गुढीपाडव्यापासून प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेण्यात आला.
प्लास्टिक थर्माकोलचे ताट, कप्स, प्लेटस्, ग्लास, चमचे, स्ट्रॉ, कटलरी, नोन वोवन पॉलिप्रॉपिलेन बॅग्स, स्प्रेड शिटस्, प्लास्टिक पाऊच, पॅकेजिंग, सर्व प्रकारचे प्लास्टिक वेष्टन यांच्या उत्पादन, वापर, साठवणूक, वितरण, घाऊक व किरकोळ, वाहतुकीवर बंदी. प्लास्टिकचा पुनर्निर्माण होत नाही अशा सर्व प्लास्टिकवर बंदी घालण्यात आली आहे. औषधांच्या वेष्टनासाठी वापरण्यात येणारे प्लॅस्टिक, वन व फलोत्पादनासाठी, कृषी, घनकचरा हातळण्यासाठी लागणारे प्लास्टिक, रोपवाटिकांमध्ये वापरण्यात येणार्या प्लॅस्टिक पिशव्या वा प्लास्टिक शिटस् यातून वगळल्या आहेत.दुधाच्या पिशव्या ज्या ५० मायक्रॉनपेक्षा अधिक जाडीच्या पिशव्या किंवा बाटल्या परत देण्यासाठी केंद्रे तयार करण्यात येणार आहेत. या पिशव्या परत केल्यास ५० पैसे तर बाटल्या परत केल्यास १ रुपया मिळणार आहे.