मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांना निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा
मुंबई : अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या प्रलंबित असलेल्या ४४९ औद्योगिक सहकारी संस्थांची एका महिन्यात छाननी करून पात्र, सक्षम असलेल्या संस्थांना येत्या तीन महिन्यात निधी वितरीत केला जाईल, तसेच या योजनेच्या अंमलबजावणीत अनावश्यक असलेल्या बावीस अटींचे परिपत्रक काढणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिवांमार्फत चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज विधानपरिषदेत केली.
सामाजिक न्याय विभागाकडे सन २०११ पासून ४४९ मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याबाबतचा मुद्दा विधान परिषद सदस्य विनायकराव मेटे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे विधानसभेत उपस्थित केला. या प्रलंबित संस्थांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत सामाजिक न्याय विभागाने निधी उपलब्ध होताच प्रलंबित संस्थांना निधी दिला जाईल, तसेच सदर योजना बंद करणार नसल्याचे २०१४ मध्ये न्यायालयात लेखी शपथपत्र दिल्यानंतर निधी मिळाला नसल्याचे या लक्षवेधीद्वारे मेटे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने प्रलंबित सहकारी संस्थांना सहा महिन्यांच्या आत संस्थांना मंजूरी देण्याचे आदेश दिल्याचे मेटे यांनी मांडले.
त्यावर बोलतांना मंत्री राजकुमार बडोले यांनी सांगितले, की आजवर एकूण ३७२ मंजूर संस्थांना भागभांडवल म्हणून ५३२ कोटी ४७ लाख तसेच ५४९ कोटी ३९ लाख इतके कर्ज मंजूर केलेले आहेत. सदर योजनेंतर्गत निधी मिळालेल्या अनेक संस्थांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सामाजिक न्याय आणि सहकार विभागामार्फत संबंधित संस्थाविरोधात प्रशासकीय कारवाई सुरु करण्यात आलेली आहे.
मात्र प्रलंबित सहकारी संस्थांना निधी देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आणि विभागाचा मंत्री म्हणून मी सूचना केल्यानंतरही विभागाचे सचिव आणि आयुक्तांनी सदर संस्थांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहारचे कारण देत कोणालाही निधी देण्याची परवानगी दिला नाही. आम्ही सूचना दिल्यानंतरही सदर संस्थांना निधीची परवानगी न देणाऱ्या सचिव आणि आयुक्तांची चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणाही बडोले यांनी केली. यावेळी झालेल्या चर्चेत भाई गिरकर, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, जयंत पाटील, प्रकाश गजभिये, नागो गाणार , प्रविण दरेकर आदी सदस्यांनी भाग घेतला.
