आज विधानपरिषदेत गाजणार २ हजार कोटींचा तुरडाळ घोटाळा  

आज विधानपरिषदेत गाजणार २ हजार कोटींचा तुरडाळ घोटाळा  

जयकुमार रावल, सदाभाऊ खोत आणि म्हाडातील घोटाळ्यांची प्रकरणेही होणार लक्ष
धनंजय मुंडे यांच्या सह विरोधी पक्षांचा अंतिम आठवडा प्रस्ताव

मुंबई :  सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावात विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यासह विरोधी पक्षांनी विविध खात्यांतील घोटाळ्यांचा विषय उपस्थित करून केला आहे. दोन हजार कोटींच्या तूरडाळ घोटाळ्यासह पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या संबंधित काही आणि म्हाडातील प्रकरणेही या प्रस्तावात लक्ष होणार असल्याने मागील काही दिवसांत शांत वाटणारे अधिवेशन शेवटच्या टप्प्यात चांगलेच गाजणार असे दिसत आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची बुधवारी सांगता होत असून मंगळवारच्या कामकाजात अंतिम आठवडा प्रस्ताव दाखवण्यात आला असून विरोधी पक्षाच्या दृष्टीने या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला मोठे महत्त्व असते. विधानपरिषदेत अंतिम आठवडा प्रस्तावात विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारच्या विविध विभागातील घोटाळ्यांचा विषय उपस्थित केल्याने शेवटच्या दोन दिवसात अधिवेशन गाजणार असे दिसत आहे . राज्यात सध्या निर्माण झालेल्या तुरीच्या भीषण प्रश्नासोबतच मागील वर्षीच्या तुर खरेदीत दोन हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचे या प्रस्तावात म्हटले आहे याशिवाय पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांच्याशी संबंधित भूसंपादन घोटाळे व इतर घोटाळे, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्याशी संबंधित कृषी साहित्य वाटप, कृषी महोत्सव मेळावे यांची घोटाळे म्हाडा उद्योग या विभागातील घोटाळ्यांना ही विरोधी पक्ष लक्ष करणार असे या प्रस्तावावरून दिसून येत आहे. मागील काही अधिवेशनात धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत अंतिम आठवडा प्रस्ताव माध्यमातून चिक्की घोटाळा असेल शिक्षण खात्यातील घोटाळा असेल, एमआयडीसी घोटाळा असेल अथवा औषध घोटाळा असेल सातत्याने हे विषय अंतिम आठवड्यात उपस्थित करून सरकारवर मोठा हल्ला बोल केला आहे. यावर्षीच्या अधिवेशनातही त्यांनी पुन्हा एकदा सरकारला घोटाळ्यांच्या विषयावरूनच अंतिम आठवड्यात घेरल्याचे या प्रस्तावावरून दिसून येत असल्याने शेवटचे दोन दिवस अधिवेशनात मुंबई बाहेर जशी तापली आहे तशीच आतही तापणार असे वाटू लागले आहे.

Previous articleभीमा कोरेगावची घटना घडवण्यास सरकारलाच रस होता का ?
Next articleकर्नाटक राज्याच्या संवैधानिक धर्तीवर लिंगायत समाजाला आरक्षण द्या