हे सरकार आहे की नकारघंटा?: विखे पाटील
मुंबई : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी जनतेचे अनेक प्रश्न लावून धरले. पण सरकारने त्याला सतत नकारात्मक प्रतिसाद दिला. ही भूमिका पाहता हे सरकार आहे की नकारघंटा? अशी विचारणा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
अधिवेशन संपल्यानंतर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी ही संतप्त भावना व्यक्त केली. ते म्हणाले की, राज्यात घडणाऱ्या वाईट गोष्टी बघायच्या नाही, वाईटावर बोलायचेही नाही आणि कारवाई सुद्धा करायची नाही, अशीच सरकारची भूमिका अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुन्हा एकदा दिसून आली. या अधिवेशनातून जनतेच्या अनेक अपेक्षा होत्या. शेतकरी कर्जमाफीची व्याप्ती वाढवणे, शेतमालाला हमीभाव, बोंडअळी, मावा, तुडतुडा तसेच गारपीटग्रस्तांना तातडीने मदत देणे, शिक्षक भरती, विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न, स्पर्धा परीक्षेतील उमेदवारांवर सरकारकडून होणारा अन्याय, अशा राज्यातील अनेक ज्वलंत प्रश्नांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र या सरकारने एकाही प्रश्नाला न्याय दिला नाही. या अधिवेशनात सरकारने जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा केला. शासकीय कामकाज उरकण्यापलिकडे कोणतीही जबाबदारी पार पाडली नाही. गंभीर विषयांवर चर्चा असतानाही मंत्री सभागृहात नसल्याचे आपण अनेकदा पाहिले. त्यांना वारंवार बोलावणे पाठवावे लागले, यावरून हे सरकार किती गंभीर होते, याची जाणीव होते.
हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होते. त्यामुळे या अधिवेशनातून राज्याला आर्थिकदृष्ट्या नवी दिशा मिळावी, अशी आशा होती. पण यंदाच्या अर्थसंकल्पातून जनतेला भोपळाच मिळाला आणि सर्वसामान्यांची पाटी कोरीच राहिली. कमला मीलचे अग्निकांड झाल्यानंतरचे हे पहिलेच अधिवेशन होते. त्या दुर्दैवी घटनेत तब्बल १४ निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला होता. तरीही महापालिकेचे आयुक्त आणि इतर दोषी अधिकाऱ्यांविरूद्ध अधिक कठोर कारवाईची गरज सरकारला वाटू नये, याला दुर्दैव नव्हे तर आणखी काय म्हणायचे? असा प्रश्नही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.
शिक्षणमंत्र्यांनी सहा महिन्यात २४ हजार शिक्षकांची भरती करण्याची घोषणा १० फेब्रुवारीला केली होती. त्या घोषणेची सरकारने अंमलबजावणी करावी आणि या अधिवेशनात भरतीचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा, अशी मागणी आम्ही लावून धरली होती. पण मंत्र्यांनी दिलेले ते आश्वासन खोटे होते, हे या अधिवेशनात सिद्ध झाले. पुढील काळात वेगळ्या मार्गांनी हा प्रश्न आम्ही लावून धरू, असा इशाराही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी दिले.
शिक्षक भरतीसारख्या गंभीर विषयाबाबत सरकार किती बेपर्वा आहे, याची प्रचिती या अधिवेशनात आली. विरोधी पक्षांनी नियम २९३ अन्वये विधानसभेत मांडलेल्या प्रस्तावात रोजगाराचा मुद्दा होता आणि त्यावरील चर्चेत मी शिक्षक भरतीबाबत बोललो होतो. पण या प्रस्तावात रोजगाराचा प्रश्न आहे आणि विरोधी पक्षनेते शिक्षक भरतीबाबत बोलले, या बाबी खुद्द शिक्षण मंत्र्यांनाच ठाऊक नसाव्यात, हे अत्यंत धक्कादायक असल्याचे विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितले.
या सरकारने अंगणवाडी सेविकांना मेस्मा कायदा लावून दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, अंगणवाडी सेविकांचा निकराचा संघर्ष आणि विरोधी पक्षांच्या दबावामुळे सरकारला तो निर्णय स्थगित करावा लागला. कॉ.पानसरे, डॉ.दाभोळकरांच्या हत्येचा तपासाबाबत साधा उल्लेखही सरकारच्या कोणत्याच निवेदनात नव्हता. भीमा-कोरेगांव प्रकरणी सरकारने निवेदन केले. मात्र संभाजी भिडेंना क्लीनचिट दिली. न्यायमूर्ती लोया मृत्यू प्रकरणी दिशाभूल करणारा आणि वस्तुस्थिती दडवणारा खुलासा करून सरकारने वैचारिक दहशतवादाविरूद्ध कोणतीही कारवाई करण्याची आपली मानसिकता नसल्याचे दाखवून दिले, असा आरोपही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला.
यवतमाळमधील कुख्यात मंडी टोळीचे वास्तव आम्ही विधानसभेत पुराव्यानिशी मांडले. या शहरातील जनतेच्या असंतोषाला वाट करून दिली. पण सरकारने या टोळीविरूद्ध कारवाई करण्याची आणि मंत्र्याशी असलेल्या संबंधांची चौकशी करण्याची इच्छाशक्ती दाखवली नाही. डिसेंबरच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी मुन्ना यादवबाबत मौन बाळगले होते. मंडी टोळीबाबतही सरकारची तीच भूमिका दिसून आली, असे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
राज्यात उच्छाद घालणाऱ्या उंदरांच्या निर्मूलनाबाबत एक नवे टेंडर मी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडले. ३ लाख १९ हजार ४००.५७ या मेलेल्या उंदरांव्यतिरिक्त राज्यात, मंत्रालयात, महापालिकांमध्ये हैदोस घालणाऱ्या उंदरांच्या निर्मूलनाची मोहिम हाती घ्यावी, असे आवाहन मी केले होते. हे उंदीर सरकारचं सिंहासन पोखरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही दिला होता. मात्र सरकारने त्याची दखल घेतलेली नाही. याचाच अर्थ या सरकारने २०१९ मध्ये आपला पराभव स्वीकारण्याची मानसिकता करून घेतलेली आहे, हे स्पष्ट होत असल्याचे ते पुढे म्हणाले.
बडोदा साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी “राजा तु जागा हो” असे परखडपणे सुनावले होते. पण हे सरकार जागे व्हायला तयार नाही. आम्ही सरकारला हलवून-हलवून जागे करण्याचा प्रयत्न केला. पण हे सरकार जागे व्हायला तयार नाही. कुंभकर्ण किमान सहा महिन्यांनी तरी जागा होत असे. हे सरकार मात्र साडेतीन वर्षांपासून निद्रिस्तच आहे. २०१९ मध्ये जनताच यांना कायमचे झोपवून टाकेल, हे आता निश्चित झाल्याचा टोलाही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी लगावला.
