मुख्यमंत्री कार्यालयात चहा घोटाळा झाल्याचा संजय निरूपम यांचा आरोप
मुंबई : मंत्रालयातील उंदीर घोटाळ्याची चर्चा सुरू असतानाच आता मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात चहा घोटाळा झाल्याचा आरोप मुंबई कॅांग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरूपम यांनी केला आहे.निरुपम यांनी माहितीच्या अधिकारात मिळवलेल्या माहितीनुसार हा घोटाळा झाल्याचे सांगितले आहे.
निरुपम म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असा कोणत्या प्रकाराचा चहा पितात आणि मंत्रालयात आलेल्या पाहुण्यांना पाजतात, या चहा असे काय टाकले जाते तेच कळत नाही .मुख्यमंत्री कदाचित नवीन प्रकारचा सोन्याचा चहा पित असतील किंवा पाजत असतील हा खरा प्रश्न आहे. माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या कार्यालयात चहा-पाण्यावर होणाऱ्या खर्चामध्ये गेल्या २ वर्षांमध्ये मोठी वाढ झालेली आहे. २०१५-१६ मध्ये ५८ लाख रुपये चहावर खर्च झाले आहेत तर २०१७-१८ मध्ये ३.४ करोड एवढा खर्च झाला आहे. चहा-पाण्याच्या खर्चामध्ये ५७७% इतकी प्रचंड वाढ झाल्याचे या माहितीवरून समजते. मुख्यमंत्री कार्यालयात रोज १८ हजार ५०० कप चहा प्यायला जातो. एकीकडे महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, तर दुसरीकडे ५७७ टक्के एवढा चहावरील खर्च वाढवला जात असल्याने हा खूप मोठा चहा घोटाळा असल्याचा आरोप निरूपम यांनी केला आहे.
निरुपम यांचा निष्कर्ष पूर्णत: चुकीचा
मुख्यमंत्री कार्यालयाचे स्पष्टीकरण
मुख्यमंत्री सचिवालयातील चहापानाच्या खर्चाबाबत मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी माहिती अधिकाराचा आधार घेत जो निष्कर्ष काढला आहे तो पूर्णत: चुकीचा आहे. तो केवळ चहापानाचा खर्च नसून त्यात चहापान, नाश्ता, जेवण, मंत्रिमंडळ बैठकींसाठी होणारा नाश्ता, सत्कारासाठी पुष्पगुच्छ, शाल-श्रीफळ, भेटवस्तू, सर्व प्रकारच्या आणि विविध विभागांच्या बैठका, शिष्टमंडळासाठीचा खर्च असा संपूर्ण आतिथ्य खर्च समाविष्ट आहे.
हा खर्च केवळ मुख्यमंत्री सचिवालयाचा नसून त्यात मंत्रालय, सह्याद्री अतिथीगृह, वर्षा निवासस्थान, नागपूर येथील रामगिरी निवासस्थान, हैद्राबाद हाऊस या सर्व ठिकाणचा खर्च समाविष्ट आहे.यात वर्षनिहाय देयक दिल्याचा आकडा असून ते एकाच वर्षाचे दिले आहे असा त्याचा अर्थ होत नाही. त्यामुळे ५७७ टक्के वाढ हा निष्कर्ष संपूर्णत: चुकीचा आहे.
विशेष म्हणजे अलीकडे मंत्रालय आणि मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिवालय याला भेट देणाऱ्या अभ्यागतांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. या अभ्यागतांमध्ये सरकारच्या विविध उपक्रमांमुळे देश-विदेशातील शिष्टमंडळे, विविध उद्योगसमुहांची प्रतिनिधी मंडळे, विविध क्षेत्रातील मान्यवर यांच्या भेटींचा समावेश आहे. यापुर्वी मा.मुख्यमंत्री महोदयांकडे आयोजित विभागवार बैठकांची देयके संबंधित विभाग देत असत. आता या बैठकांची देयके मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून दिली जात आहेत. तसेच शासकीय विभागांच्या बैठकांची संख्याही वाढली आहे. तसेच अतिथ्यखर्चात पुरविण्यात येणाऱ्या जिन्नसांच्या दरांतही वाढ झाली आहे.मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी येणारे विविध मान्यवर, वेळोवेळी भेटणारी शिष्टमंडळे, सर्व अभ्यागत, देश-विदेशातील मान्यवर तसेच सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी अशा सर्वांच्या भेटीदरम्यान करण्यात आलेले चहापान आणि अल्पोपहार याचा खर्चात समावेश असतो. तसेच बरेचदा या सर्व जिन्नसांचा पुरवठा केल्यावर त्यांची देयके तात्काळ सादर केली जात नाहीत. उशीरा सादर झालेली देयके पुढील आर्थिक वर्षांत येतात आणि ती देयके एकत्रितपणे अदा केल्यामुळेदेखील अशा खर्चात वाढ दिसते.
