राज्यातील लाखो बेरोजगारांचे काय ?
सामनाच्या अग्रलेखातून सरकारला सवाल
मुंबई : घोषणा करायची आणि विसरून जायचे. थापा मारून वेळ काढायचा हे तंत्र नव्या सरकारला चांगलेच जमते आहे असा टोला राज्यातील भाजप सरकारला लगावतानाच ७२ हजार नोकऱ्या कशा देणार हा प्रश्न आहे. येत्या वर्षभरात ३६ हजार सरकारी नोकरभरती होणार. त्या ३६ हजार लोकांची यादीही जाहीर करा. ११ कोटींच्या महाराष्ट्रात आता
३६ हजारांना सरकारी नोकरी मिळेल,पण इतर लाखो बेरोजगारांचे काय असा सवाल आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून उपस्थित करण्यात आला आहे.
येत्या दोन वर्षांत ७२ हजार सरकारी पदे भरण्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत केली आहे. भरतीवरील निर्बंध शिथिल करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या कोणत्या खात्यात किती भरती होईल याची आकडेवारी मुख्यमंत्र्यांनी दिली असल्याने ते अभ्यास करूनच बोलत असावेत असा टोला आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून लगावण्यात आला आहे.३६ हजार पदे यावर्षीच भरण्यात येतील, असे जाहीर करण्यात आल्याने मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करण्यात आले आहे. राज्यात भाजपचे सरकार आले तेव्हा पुढील पाच वर्षांत २० लाख रोजगार उपलब्ध होतील असे सांगण्यात आले. त्यातील किती जणांच्या हातास काम मिळाले? आता सरकारी नोकरभरतीची ‘लॉटरी’ जाहीर झाली. पोलिसांना, गरीबांना घरे देण्याच्याही मोठ्या घोषणा झाल्या आहेत. सरकारने याआधी कर्जमुक्तीची घोषणा केली. ती तोंडास पाने पुसणारी ठरली. तेव्हा ज्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ झाला अशा शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करा असे आम्ही सुचवले. सरकारी आकडे व जमिनीवरचे सत्य यात तफावत असते. सरकारला बोलायला काय जाते? बोलायचे आणि विसरून जायचे. थापा मारून वेळ काढायचा हे तंत्र नव्या सरकारला चांगलेच जमते. त्यामुळे ७२ हजार नोकऱ्या कशा देणार, हा प्रश्न आहे. येत्या वर्षभरात ३६ हजार सरकारी नोकरभरती होणार. त्या ३६ हजार लोकांची यादीही जाहीर करा. राज्यातील बेरोजगारीचे संकट वाढले आहे. मुंबई-महाराष्ट्रातील उद्योग बाहेर पळवले जात आहेत. या पळवापळवीत महाराष्ट्राची आर्थिक पीछेहाट होत आहे. सरकारी नोकरभरतीस मर्यादा आहेत. लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षा होऊनही नोकरभरती होत नसल्याने हा सर्व तरुणवर्ग मधल्या काळात रस्त्यावर उतरला होता. तेव्हाही सरकारी नोकरभरतीवरील निर्बंध उठवण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्यामुळे सरकारात नवी भरती होत राहील. विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांआधी ही सर्व भरती करून घेण्याचा मुहूर्त मुख्यमंत्र्यांनी शोधला आहे. चिंता मुहूर्ताची नसून घोषणेच्या अंमलबजावणीची आहे. ११ कोटींच्या महाराष्ट्रात आता ३६ हजारांना सरकारी नोकरी मिळेल, पण इतर लाखो बेरोजगारांचे काय असा सवाल अग्रलेखातून उपस्थित करण्यात आला आहे.
