रेशनिंग दुकानदरांनी संप मागे घ्यावा अन्यथा कारवाई करू
अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरिश बापट यांचा इशारा
मुंबई : रेशन दुकानदारांना शासकीय नोकरीत समाविष्ट करण्यात येवून दरमहा ५० हजार रूपये पगार देण्यात यावा या मागणीसाठी संपावर असणा-या रेशनिंग दुकानदारांचा संप बारगळा असून, त्यांनी संप मागे घेवून आपल्या मागण्यासाठी चर्चा करण्यासाठी पुढील आठवड्यात होणा-या बैठकीला उपस्थित रहावे असे आवाहन करतानाच दुकानदारांनी आपला संप मागे घ्यावा अन्यथा कारवाई करण्यास मागे पुढे पाहणार नाही असा इशारा राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरिश बापट यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिला आहे.
बापट म्हणाले की, राज्यातील एकूण ५२ हजार ९७८ रास्तभाव दुकानदारांपैकी ५ हजार ६०० रास्तभाव दुकानदार संपावर होते.त्यातील रायगड जिल्ह्यातील १ हजार ३६१ दुकानदारांनी संप मागे घेतला आहे. त्यामुळे हा संप बारगळला आहे. या संपाचा रेशन दुकानांवर कोणताही विपरित परिणाम होणार नाही. आझाद मैदानावर रेशन दुकानदारांनी केलेल्या आंदोलनाच्या वेळी त्यांना संप करू नका अशी विनंती केली होती, येत्या ८ दिवसांत चर्चा करतो, असे आश्‍वासन त्यांना दिले होते. तरीही काही संघटनांनी संप पुकारला. संप असला तरी विदर्भ आणि पश्‍चिम महाराष्ट्र येथील सर्व रेशन दुकाने चालू आहे. रेशन दुकानदारांच्या विविध मागण्या आहेत. मागील २-३ वर्षांत रेशन दुकानदारांच्या समस्यांचा आम्ही अभ्यास केला आहे. रेशन दुकानांमध्ये पॉझ मशिन बसवल्यामुळे अनुचित प्रकार थांबले आहेत. तसेच द्वारपोच योजनेमुळे रेशनदुकानदारांना आता गोदामातून धान्य आणावे लागत नाही. त्यामुळे आता ध्यान्याची तुट पडत नाही. काही रेशन दुकानदारांनी केवळ धान्यच्या विक्रीने आम्हाला अपेक्षित आर्थिक लाभ मिळत नसल्याची तक्रार केली होती. त्यावर आम्ही रेशन दुकानांमध्ये भाजीपाला, शेतीची बियाणे आदी विक्री करण्याला अनुमती दिली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून रेशन दुकानांची ४ हजार ५०० प्रकरणे सुनावणीसाठी प्रलंबित होती. ३१ मार्चपर्यंत त्यांतील आता केवळ ४२ प्रकरणे शिल्लक आहे. उर्वरित सर्व प्रकरणांची सुनावणी होऊन ती निकालात काढण्यात आली आहेत. या प्रकरणांची सुनावणी आम्ही राज्यातील ६ विभागांमध्ये केली. त्यामुळे आता सुनावणीसाठी सर्वांना मुंबईमध्ये येण्याची आवश्यकता नाही. रेशन दुकानदारांची शासकीय नोकरीत समाविष्ट करून ५० हजार रुपये वेतन देण्याची मागणी होती; मात्र ती मागणी सध्या तरी शक्य नाही. उर्वरित सर्व मागण्यांचा शासनाने सकारात्मक विचार केला आहे. त्यामुळे कुणीही संप करू नये. रेशन दुकानदारांनी संप केला नाही, तर पुढील ८ दिवसांत मी त्यांना चर्चेला बोलावणार आहे. ज्या ठिकाणी संप चालू आहे, तेथील जिल्हाधिकारी आणि अन्न आणि औषध अधिकारी यांना दुकानदारांशी चर्चा करण्याची सूचना दिली आहे.
