रायगड किल्ला संवर्धनासाठी पुरातत्व विभागासोबत करार
मुख्यमंत्री
नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचा मानबिंदू असलेल्या ऐतिहासिक रायगड किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी राज्य शासनाकडून भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागासोबत लवकरच सामंजस्य करार करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली.
राज्यातील विविध प्रकल्पांसंदर्भात आज मुख्यमंत्र्यांची प्रधानमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांच्या सोबत बैठक झाली. यावेळी रायगड विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा खासदार संभाजी राजे भोसले, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणच्या महासंचालक उषा शर्मा, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यावेळी उपस्थित होते.
या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकारांना माहिती देताना सांगितले की, आजच्या बैठकीत प्रामुख्याने रायगड किल्ल्याच्या जतन व संवर्धनासाठी राज्य शासन करीत असलेल्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. या कामांसाठी राज्याकडून ६०६ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागासह अन्य विभागांच्या अधिकाऱ्यांचे एक पथक तयार केले आहे. या कामाला गती देण्यासाठी भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणचे काही अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर राज्य शासनात द्यावेत, या राज्याच्या विनंतीस मान्यता देण्यात आली. यासंदर्भात राज्य शासन व भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण यांच्या दरम्यान लवकरच सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. यानुसार भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणच्या अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली यापुढे गतीने कार्य करण्यात येईल. तसेच, या अधिकाऱ्यांना राज्य शासनाच्या वतीने आवश्यक अधिकारी व सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील. यामुळे रायगड संवर्धनाच्या कार्यास गती प्राप्त होईल, असा विश्वासही फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
केंद्रीय जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यातील प्रलंबित सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी बळीराजा चेतना अभियानांतर्गत मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भात प्रधानमंत्री कार्यालयानेही पुढाकार घेतला होता. आजच्या बैठकीत यासंदर्भातही आढावा घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळण्यासोबतच राज्यास या अभियानासाठी यावर्षी केंद्राकडून आवश्यक निधी प्राप्त व्हावा अशी विनंती करण्यात आली. त्यासही आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे बळीराजा चेतना अभियानांतर्गत राज्यातील १०० प्रकल्पांच्या कामांना गती येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
झोपडपट्टीवासीयांसंदर्भात झालेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, मुंबईतील २०११ पर्यंतच्या झोपडपट्टीवासीयांना अधिकृत करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने कायदा केला आहे. त्यास केंद्र सरकारबरोबरच राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळणे बाकी असून त्यास लवकर मंजुरी मिळावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. या निर्णयास केंद्र शासनाच्या विविध विभागांनी आज मान्यता दिली असून येत्या ८ ते १० दिवसांत त्याला सर्व पातळ्यांवर मान्यता मिळेल. या निर्णयामुळे २०११ पर्यंत मुंबईच्या झोपडपट्टीत वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांना प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत समाविष्ट करून त्यांना घरे दिली जातील.
