विदर्भातील लाखो भूमिधारी शेतकरी होणार भूमिस्वामी
राज्य शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
रुपांतरणासाठी शेतकऱ्यांनी भरावयाची रक्कम माफ
मुंबई : विदर्भातील भूमिधारी शेतकऱ्यांच्या जमिनी कोणतीही रक्कम न आकारता निर्बंधमुक्त करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय आज महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला आहे. यामुळे विदर्भातील सुमारे एक लाखाहून अधिक भूमीधारी शेतकरी कुटुंब आता भूमीस्वामी होणार आहेत. यापूर्वी जमिनीचा धारणाधिकार बदलताना शेतकऱ्यांना भरावी लागणारी रक्कम व त्यासाठी करावा लागणारा अर्ज या बाबी रद्द करून थेट कायद्यात दुरुस्ती करून सर्व भूमिधारी जमिनी भूमिस्वामी धारणाधिकारामध्ये रुपांतरीत करण्यात येणार आहेत.
पूर्वीच्या मध्य प्रांतातील म्हणजेच आताच्या विदर्भातील भूमिधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे धारणाधिकार बदलून भूमिस्वामी करण्यासाठी राज्य शासनाने पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उप समिती नेमली होती. या समितीची बैठक आज मंत्रालयात झाली. त्यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला. या समितीमध्ये वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार,ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे,सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांचा समावेश होता.
पूर्वीच्या मध्य प्रांतातील शेतकऱ्यांच्या भूमिधारी हक्काच्या या जमिनी वर्ग २ मध्ये मोडत होत्या. सन १९६८ मध्ये या जमिनीचा धारणाधिकार बदलून या जमीन मालकांना भूमिस्वामी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून ठराविक रक्कम भरून घेऊन शेतकऱ्यांनी अर्ज केल्यानंतर त्या अर्जाची चौकशी करून जमिनीचा धारणाधिकार बदलण्याची तरतूद होती. मात्र, ही प्रक्रिया किचकट असल्यामुळे भूमिधारी शेतकऱ्यांचा याला प्रतिसाद कमी मिळाला होता. यासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रीमंडळ उपसमिती गठित केली, अशी माहिती महसूल मंत्री पाटील यांनी दिली.
या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत आज वर्ग दोनच्या अशा भूमिधारी जमिनी आता भूमिस्वामी म्हणून रुपांतरित करून त्या शेतकऱ्यांना त्या जमिनीचे स्वामी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच या जमिनीचा धारणाधिकार बदलताना शुल्क आकारण्याची तरतूद रद्द करून यासाठी कोणतीही रक्कम न आकारता शासनानेच ही प्रक्रिया करण्याचे यावेळी ठरविण्यात आले. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी तातडीने अध्यादेश काढण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपासून हा विषय प्रलंबित होता. भूमिधारी शेतकऱ्यांना भूमिस्वामी करण्याचा हा ऐतिहासिक निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाचा लाभ विदर्भातील सुमारे एक लाखांहून शेतकऱ्यांना होणार असून यामुळे शेतकऱ्यांच्या श्रम, पैसा व वेळ वाचणार आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.
