तपास यंत्रणांवरील सरकारी दबावामुळेच असीमानंद, कोडनानींची सुटका
खा. अशोक चव्हाण यांचा आरोप
मुंबई : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासासंदर्भात सीबीआयने अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्याकरिता दाखवलेली असमर्थतता अतिशय संतापजनक असून, तपास यंत्रणा सरकारच्या प्रचंड दबावाखाली काम करित आहेत. कट्टरतावादी धर्मांध संघटनांच्या बाबतीत भाजप सरकारने जाणिवपूर्वक घेतलेले बोटचेपे धोरण याला कारणीभूत आहे, असा घणाघाती आरोप काँग्रेसचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.
चव्हाण म्हणाले की, देशात आणि राज्यात भाजपचे सरकार आल्यापासून भाजपच्या धर्मांध राजकारणाला पूरक असणा-या कट्टरतावादी संघटनांना मोकळे रान मिळालेले आहे. सनातन संस्थेविरोधात अनेक पुरावे असतानाही या संस्थेवर बंदी घातली जात नाही. किंबहुना सनातन संस्थेचे पदाधिकारी मंत्रालय आणि विधी मंडळात मुक्त संचार करित असून ते सरकारच्या संपर्कात आहेत हे स्पष्ट आहे. भीमा कोरेगाव दंगलीतील आरोपी मिलिंद एकबोटे आणि मनोहर भिडे यांच्या बाबतही सरकारने जाणिवपूर्वक बोटचेपे धोरण स्वीकारलेले आहे. मक्का मशीद, अजमेर आणि समझौता एक्स्प्रेस इत्यादी दहशतवादी हल्ल्यासंदर्भातील आरोपी एका मागून एक सुटताना दिसत आहेत याकरिता तपास यंत्रणा जाणिवपूर्क कुचकामी ठरतील हे सरकारकडून पाहिले जात आहे. माया कोडनानी आणि असीमानंद यांची सुटका भारतीय न्यायव्यवस्थेवर प्रचंड मोठे प्रश्न चिन्ह निर्माण करणारे आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने माया कोडनानी यांना २८ वर्ष कारावासाची शिक्षा ठोठावली असताना आणि त्यांचा दंगलीमधील सहभाग स्पष्ट असताना गुजरात उच्च न्यायालयाने त्यांची केलेली सुटका ही अत्यंत धक्कादायक आहे. मक्का मशीद बॉम्बस्फोट प्रकरणातील प्रमुख आरोपी स्वामी असीमानंद आता भाजपचा प्रचारक म्हणून काम करणार आहे. हे भारतीय जनता पक्षाचे दुष्ट चरित्र दर्शवणारे आहे असे खा. चव्हाण म्हणाले.
दाभोलकर आणि पानसरे यांच्या हत्येसंदर्भात आरोपीपर्यंत पोहोचता येऊ नये अशा दिशेने तपास सुरु आहे. मा. उच्च न्यायालयाने यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. यावरून सरकार राजधर्म पाळण्यात अपयशी ठरले आहे हे सिध्द होते असे चव्हाण म्हणाले.
