निवडणुक खर्च काढण्यासाठी भाजपने मुंबई बिल्डरांना विकण्यास काढली
सचिन सावंत यांची टीका
मुंबई : मुंबईचा विकास आराखडा हा मुंबईकरांचा विश्वासघात करणारा असून मुंबईकरांचे जीवन भविष्यात अधिक दुष्कर होईल असे म्हणत भाजपने मुंबई बिल्डरांना विकण्यास काढली आहे. त्यातून कर्नाटक व २०१९ च्या निवडणुकीचा खर्च काढण्याचे उद्दिष्ट्य आहे अशी घणाघाती टीका काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
सावंत म्हणाले की, सिताराम कुंठे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केलेल्या विकास आराखड्यामध्ये चटईक्षेत्राची बिल्डरांवर मोठ्या प्रमाणात खैरात केल्याने मुंबईकरांनी प्रचंड विरोध केला होता. याच कारणामुळे सदर विकास आराखडा रद्द करून अजोय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई महानगरपालिकेने मंजूर केलेल्या आराखड्यात दोनचा चटईक्षेत्र गृहीत धरून आखणी करण्यात आली होती. परंतु राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या आराखड्यात पुन्हा चटईक्षेत्राची खिरापत वाटून बिल्डरांवर मोठ्या प्रमाणात मेहेरबानी करण्यात आली आहे. त्यातही जवळपास २ हजार ४०० दुरुस्त्या करून सरकारने मुंबईतील जनप्रतिनिधी आणि जनतेबरोबर सर्वसहमतीने विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया बाद केली आहे. मुंबईच्या भवितव्याला यातून हरताळ फासला गेला असून भविष्यात मुंबईचा श्वास अधिक कोंडला जाणार आहे. वाहतूक व इतर नागरी समस्यांवर यातून उत्तर मिळत नाही. एलफिन्स्टन रोड स्थानकावर झालेली दुर्घटनेसारख्या अनेक घटनांपासून शासनाने कोणताही बोध घेतला नाही. मुंबईतील पायाभूत सुविधा या समान असूनही मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जमिनीला या आराखड्यातून वगळून भाजप सरकारने बिल्डरांसाठी नविन कुरण निर्माण करण्याचा घाट घातला आहे. राज्य सरकारने नियोजन प्रक्रियेची यातून पूर्णपणे थट्टा केली आहे. मेट्रो कारशेड आरे कॉलनी येथेच होणार हे जाहीर करून भाजप सेनेने आपली मॅच फिक्सिंग आहे हे पुन्हा एकदा सिध्द केले आहे असे सावंत म्हणाले.
राज्य सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी योजना व सातत्याने दिलेले आकडे निखालस खोटे असून मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः जाहीर केल्याप्रमाणे सदर कर्जमाफी ३४ हजार कोटी रूपयांची आहे. हे सरकारने सिध्द करावे याकरिता खुल्या चर्चेचे आव्हान काँग्रेस पक्ष सरकारला देत आहे अशी ठाम भूमिका सावंत यांनी व्यक्त केली.
सावंत म्हणाले की, कर्जमाफी योजना जाहीर कऱण्याआधी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने ३० जून २०१६ पर्यंत राज्यातील थकबाकीदार शेतक-यांची यादी सरकारला दिली होती. या यादीमध्ये ८९ लाख शेतक-यांचे ३४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे असे स्पष्ट होते. मुख्यमंत्र्यांनी या यादीच्या आधारे कर्जमाफी योजना जाहीर केली. परंतु सदर योजना जाहीर केल्यानंतर काँग्रेस पक्षाने हे सर्व आकडे २००१ सालापासून थकबाकीदार असणा-या शेतक-यांचे आहेत व सरकार केवळ २०१२ ते २०१६ या चार वर्षातील थकबाकीदार शेतक-यांना कर्जमाफी देत आहे हे सप्रमाण सिध्द केले. यानंतर गुपचुपपणे सरकारने कर्जमाफीचा कालावधी तीन वर्षांनी वाढवला परंतु लाभार्थ्यांची संख्या मात्र वाढली नाही. यातूनच सरकार खोटे बोलत होते हे सिध्द होते. काँग्रेस पक्षाने २००१ पासूनच्या सर्व थकबाकीदार शेतक-यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी अशी मागणी सातत्याने लावून धरली होती. मात्र आता जवळपास १० महिन्यानंतर कर्जमाफीचा कालावधी पुन्हा वाढवून २००१ पर्यंत करण्यात आला आहे. परंतु लाभार्थ्यांची संख्या या ही वेळेला सरकारने वाढली असे सांगितले नाही. कर्जमाफीतून जवळपास ५० लाख शेतक-यांना वगळण्यात आले असून कर्जमाफी देण्याची प्रक्रिया कूर्म गतीने चालू असून शेतक-यांना कर्जमाफीच्या यादीतून बाद करण्याची प्रक्रिया मात्र वायुवेगाने सुरु आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या ३४ हजार कोटी रकमेतून राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने दिलेल्या यादीप्रमाणे शेतक-यांची सरसकट कर्जमाफी शक्य आहे असा दावा करून सरकारने काँग्रेस पक्षाने दिलेले खुल्या चर्चेचे आव्हान स्वीकारावे असे सांगून या चर्चेतून काँग्रेस पक्ष सरकारचा खोटेपणा उघडा पाडेल असा विश्वास सावंत यांनी व्यक्त केला.
