१ ऑगस्टपर्यंत सर्व सातबारा उतारे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त करणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
मुंबई : संगणकीकृत डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. आतापर्यंत डिजिटल स्वाक्षरीचे आठ लाख सातबारा उतारेतयार असून येत्या १ ऑगस्टपर्यंत सर्व अडीच कोटी उतारे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केली.
सातबारा डिजिटाझेशनमुळे जमिनीच्या नोंदणीतील गैरव्यवहाराला आळा बसणार असून संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शी होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.महसूल विभागाच्यावतीने आयोजित डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबाराचे लोकार्पण मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी कल्याण व ठाणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात डिजिटल स्वाक्षरी असलेल्या सातबारा उताऱ्याचे वितरण मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच ‘आपली चावडी’ या संकेतस्थळाचे व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केलेल्या राज्यातील पुलांच्या आराखड्याच्या पुस्तकाचे प्रकाशन यावेळी करण्यात आले.
आज देशाच्या व राज्याच्या वाटचालीतील महत्त्वाचा दिवस असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ग्रामीण भागात सातबारा हा जीवनाचा अविभाज्य भाग असतो. गावामध्ये सातबारा मिळणे आणि तोही फेरफार करून मिळणे हे कठिण होते. पण आता ऑनलाईन स्वरुपातील व डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा मिळणार असल्यामुळे नागरिकांची गैरसोय दूर होणार आहे. सध्या राज्यातील चाळीस हजार गावातील सातबारा उतारे हे ऑनलाईन झाले असून त्यापैकी ८ लाख सातबारा उतारे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त आहेत.सातबारा उतारा हा शासकीय कामासाठीच लागणार असल्यामुळे शेतकऱ्याला एका विभागाकडून घेऊन तो दुसऱ्या विभागाकडे द्यावा लागत होता. तो मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना फिरावे लागत होते. पण आता यापुढे गट क्रमांक,सर्व्हे क्रमांक बँकेला अथवा शासकीय विभागाला सांगितल्यानंतर पुन्हा सातबारा काढून देण्याची गरज भासणार नाही. बँक अथवा संबंधित विभाग ऑनलाईन त्या सातबाराची खात्री करून घेईल, अशी व्यवस्था निर्माण करत आहोत. यामुळे इज ऑफ बिझनेस वाढीस लागणार आहे,असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
फडणवीस म्हणाले की, महसूल विभागातील जमिनीचे फेरफार, मोजणी आदी वाद मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यामुळे महसुली खटल्याचे प्रमाण वाढले आहे. तंत्रज्ञानामुळे आता जमिनीची मोजणी करणे सोपे झाले आहे. ड्रोनच्या माध्यमातूनही मोजणी करता येणार आहे. त्यामुळे डिजिटाझेशनच्या माध्यमातून महसुली खटले कमी करण्याचे राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे.गेल्या तीन वर्षात महसूल विभागाने घेतलेले सर्व निर्णय लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी उपयुक्त असे आहेत. भूमीधारी शेतकऱ्यांचा प्रश्न, सिंधी समाजाच्या जमिनींचा प्रश्न,भाडेपट्ट्याच्या प्रश्न असे महत्त्वाचे प्रश्नांवर महसूल विभागाने निर्णय घेतले आहेत. महसूल विभागाकडे १५० वर्षापासूनच्या जास्त नोंदी आहेत. या सर्व नोंदीचे डिजिटायझेशन करण्यात येत असल्याचेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा प्रकल्पाचा पाया असलेल्या तलाठ्यांच्या बहुतांश मागण्या राज्यशासनाने पूर्ण केल्या आहेत. अजून काही मागण्या असून त्यावर राज्य शासन लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यातील महसूल प्रशासनातील कागदपत्रे डिजिटल करणार – महसूल मंत्री
महसूल मंत्री पाटील म्हणाले की, शेतकऱ्यांना विनासायस सातबारा उतारा मिळावा, हे स्वप्न आता पूर्ण होत आले आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. डिजिटायझेशनमुळे जमिनीच्या नोंदीतील फेरफार करताना येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहेत. उर्वरित सातबारा उताऱ्यांचे काम ऑगस्टपर्यंत पूर्ण होणार असून तोपर्यंत सध्या उपलब्ध असलेले डिजिटल स्वाक्षरी असलेले सातबारा उतारे हे मोफत डाऊनलोड करता येणार आहेत. याचबरोबर राज्यातील जमिनींचे नकाशाच्या डिजिटायझेशनचे काम वेगाने सुरू आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील महसूल खात्यात असलेले सुमारे अडीच कोटी कागदपत्रेही डिजिटल स्वरुपात साठविण्याचे काम करण्यात येणार आहे. यामुळे शासकीय व्यवहारामध्ये पारदर्शकता वाढणार आहे. राज्यातील तलाठ्यांनी डिजिटायझेशनच्या कामासाठी मेहनत घेतली आहे.
